मध्यप्रदेश में निवेश या सिर्फ दिखावा? उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

MP News, 23 मई 2025: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया कि 2019 से 2024 तक विदेशी निवेश में मध्यप्रदेश 15वें नंबर पर क्यों रहा? सरकार निवेश की वास्तविक स्थिति और जमीनी हकीकत को स्पष्ट करे.

शुक्रवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमंग सिंघार ने सरकार की निवेश नीतियों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार को विदेशी निवेश और इसकी नीतियों के हिसाब-किताब को जनता के सामने रखना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा.

निवेश सम्मेलन या सिर्फ दिखावा?

MP News: उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 मई को बेंगलुरु में ‘इनवेस्ट इन एमपी’ सत्र में 7,935 करोड़ रुपये के निवेश और 18,975 नौकरियों का दावा किया. लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है. मध्यप्रदेश में निवेश सम्मेलन ऐसे हो रहे हैं, जैसे शादी के कार्ड बांटे जाएं, मगर दूल्हा-दुल्हन का कोई अता-पता न हो. सरकार ने 18 नई औद्योगिक नीतियों और BEML जैसे उदाहरणों का जिक्र किया, लेकिन ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट (GIS) 2025 में घोषित 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से कितने वास्तव में लागू हुए? इसका जवाब सरकार अब तक नहीं दे पाई है.

MP News: वैश्विक मंच पर एमपी की पहचान गायब

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में 18 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनके लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है. निवेश के मामले में मध्यप्रदेश लगातार पीछे हो रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्यप्रदेश को आमंत्रित नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि वैश्विक मंच पर राज्य अपनी पहचान बनाने में नाकाम रहा है.

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उज्ज्वला योजना की खाली टंकियां और आईटी कंपनियों की अनदेखी

उमंग सिंघार ने पीएम मोदी के दौरे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि उज्ज्वला योजना की गैस टंकियां खाली पड़ी हैं, इनका रिफिल कब होगा? इसके अलावा, मध्यप्रदेश में प्रमुख आईटी कंपनियां निवेश के लिए नहीं आ रही हैं. उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में निवेश की कमी के कारण मध्यप्रदेश के युवाओं के साथ छल हो रहा है.

सिंघार ने सरकार से मांग की कि वह निवेश की स्थिति, औद्योगिक नीतियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर स्पष्ट जवाब दे, ताकि जनता को हकीकत का पता चल सके.