छठवें वेतनमान के एरियर्स पर सरकार और शिक्षकों में टकराव, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार का तर्क है कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतनी बड़ी राशि का एकमुश्त या अतिरिक्त भुगतान करना आसान नहीं है। इससे राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को लंबे समय से लंबित एरियर्स मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बाद भुगतान का मामला एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया में उलझ गया है।

वर्ष 2006 से एरियर्स देने का है मामला
दरअसल, छठवें वेतनमान के लाभ और उसके बकाया भुगतान को लेकर प्रदेश के शिक्षकों का मामला लंबे समय से चल रहा है। शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें छठवें वेतनमान का लाभ निर्धारित समय से दिया जाए और वर्ष 2006 से बकाया एरियर्स का भुगतान भी किया जाए। इस संबंध में मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के लगभग 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना गया, क्योंकि इसका लाभ बड़ी संख्या में उन शिक्षकों को मिलना था, जिनका वेतन निर्धारण और बकाया भुगतान लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ था।

सरकार ने आर्थिक स्थिति को बनाया आधार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके वित्तीय प्रभाव को लेकर है। प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को पिछली अवधि का एरियर्स देने के साथ वेतनवृद्धि से जुड़े भुगतान भी करने होंगे। इससे सरकारी खजाने पर काफी अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस अतिरिक्त वित्तीय भार को उठाना मुश्किल है। सरकार का मानना है कि एरियर्स और वेतनवृद्धि के भुगतान से राज्य के बजट पर दबाव बढ़ेगा। इसी आधार पर उसने हाईकोर्ट के आदेश में राहत देने की मांग की है।

शिक्षकों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर
सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब इस मामले में अगला फैसला शीर्ष अदालत की सुनवाई पर निर्भर करेगा। एक ओर सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति और अतिरिक्त खर्च का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षकों को वर्षों से लंबित बकाया राशि मिलने की उम्मीद बंधी थी।
इस मामले का फैसला प्रदेश के लगभग 70 हजार शिक्षकों के आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा। यदि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहता है तो सरकार को एरियर्स भुगतान की व्यवस्था करनी होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिलने की स्थिति में भुगतान की प्रक्रिया और उसमें लगने वाला समय प्रभावित हो सकता है।
फिलहाल शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्ष 2006 से लंबित छठवें वेतनमान का एरियर्स कब मिलेगा। सरकार की याचिका के बाद यह मामला एक बार फिर न्यायिक फैसले पर टिक गया है।