विधानसभा चुनाव 2028 से पहले बदल सकती है मध्यप्रदेश की तस्वीर, 50 जिलों का सर्वे पूरा

भोपाल। मध्यप्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने की तैयारी तेज हो गई है। संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं में बड़े बदलाव की संभावना है। खास बात यह है कि प्रदेश में करीब 42 साल बाद प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की कवायद शुरू हुई है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर लिया है। अब दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट मार्च तक सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद तय होगा कि प्रदेश में नए जिले बनेंगे या मौजूदा जिलों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा।
 
सिर्फ नए जिले बनाना नहीं, पूरी व्यवस्था पर नजर
इस बार आयोग का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को आम लोगों के लिए आसान बनाना भी है। आयोग यह देख रहा है कि किसी जिले या तहसील के लोगों को अपने प्रशासनिक कामों के लिए मुख्यालय तक पहुंचने में कितनी परेशानी होती है। आबादी, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर सीमाओं का नए सिरे से आकलन किया जा रहा है।
 
भोपाल के करीब मंडीदीप, फिर भी रायसेन जिले का हिस्सा
प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं, जहां जिला मुख्यालय की दूरी को लेकर लंबे समय से व्यावहारिक सवाल उठते रहे हैं। मंडीदीप रायसेन जिले में आता है, लेकिन भोपाल उसके ज्यादा नजदीक है। इसी तरह सांची की दूरी रायसेन की तुलना में विदिशा से कम है। वहीं, सीहोर जिले में शामिल बुधनी भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के करीब पड़ता है। आयोग ऐसे क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन कर रहा है, ताकि लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए अनावश्यक दूरी तय न करनी पड़े।
 
बड़े जिलों के छोटे हिस्सों में बंटने की संभावना
पुनर्गठन की प्रक्रिया में सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों पर भी विचार किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से इनके कुछ हिस्सों को अलग प्रशासनिक इकाइयों में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं में भी बदलाव संभव है। हालांकि, अभी किसी जिले के बंटवारे या नए जिले के गठन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
 
2028 के चुनाव से पहले बदल सकते हैं सियासी समीकरण
मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले नए जिले बनाने का सिलसिला पहले भी देखने को मिला है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला बना था, जबकि 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा को नए जिले का दर्जा दिया गया था।
 
अब 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की चर्चा तेज है। जिलों की सीमाएं बदलने का असर केवल सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, राजनीतिक प्रभाव और चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल सबकी नजर आयोग की रिपोर्ट पर है। मार्च में सामने आने वाली सिफारिशें तय करेंगी कि मध्यप्रदेश का प्रशासनिक नक्शा कितना बदलता है और किन इलाकों को इसका फायदा मिलता है।