शराब तस्करी के 163 मामले, फिर भी फैक्टरियों तक नहीं पहुंची आबकारी जांच!

इंदौर। गुजरात से लगी मध्य प्रदेश की सीमा पर शराब की तस्करी के मामले तो लगातार दर्ज हो रहे हैं, लेकिन शराब कहां बन रही है और किस नेटवर्क के जरिए गुजरात पहुंच रही है, इसकी पड़ताल नहीं हो रही। आबकारी विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले एक साल में बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज हुए, लेकिन किसी में भी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों, वेयरहाउस संचालकों और सप्लाई नेटवर्क की गंभीरता से जांच नहीं की गई।
मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल ओझा ने दलील दी कि आबकारी विभाग की कार्रवाई आमतौर पर शराब से भरे ट्रक पकड़ने और उनके चालक-क्लीनर पर केस दर्ज करने तक सिमट जाती है। जबकि जांच का असली मकसद यह पता लगाना होना चाहिए कि शराब किस फैक्टरी में बनी, किस वेयरहाउस में रखी गई और किन लोगों के जरिए गुजरात पहुंचाई गई।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब्त शराब की बोतलों पर दर्ज बैच नंबर तक की पड़ताल नहीं की गई। इन नंबरों से शराब के निर्माण स्थल और सप्लाई से जुड़े लोगों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन फैक्ट्री मालिकों और वेयरहाउस संचालकों की भूमिका जांच के दायरे में नहीं लाई गई।

कार्रवाई प्रभावी साबित नहीं
याचिका में कहा गया है कि गुजरात से सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी लंबे समय से जारी है। शिकायतों के बावजूद आबकारी विभाग की कार्रवाई प्रभावी साबित नहीं हो रही। सीमावर्ती जिलों में आबकारी कर्मचारियों की तैनाती और उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि शराब की अवैध तस्करी से प्रदेश सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यदि शराब के उत्पादन, भंडारण और परिवहन से लेकर बिक्री तक की कड़ियां जोड़ी जाएं तो इस कारोबार के बड़े खिलाड़ियों की पहचान हो सकती है। फिलहाल कार्रवाई में छोटे स्तर पर जुड़े लोगों को पकड़कर मामले निपटा दिए जाते हैं।