रिश्वत का आरोप साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी, अस्पष्ट रिकॉर्डिंग से सजा नहीं, पटवारी को बरी करने के फैसले के खिलाफ लोकायुक्त की अपील हाईकोर्ट ने खारिज की!
जबलपुर। रिश्वत मांगने या लेने की कोशिश के आरोप में किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराने के लिए ठोस और भरोसेमंद साक्ष्य होना जरूरी है। केवल शिकायत या अस्पष्ट रिकॉर्डिंग को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पटवारी संतोष राठौर को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने लोकायुक्त की अपील खारिज कर दी।
जस्टिस संजीव एस कलगांवकर की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने अथवा प्राप्त करने का प्रयास किए जाने के आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सका। मामले में जिन लोगों ने शिकायत की थी, वे ही अदालत में अपने आरोपों से पलट गए। इसके अलावा बातचीत की रिकॉर्डिंग भी आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं पाई गई।
पटवारी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया
मामला सीहोर में पदस्थ हल्का पटवारी संतोष राठौर से जुड़ा है। लोकायुक्त भोपाल ने विशेष न्यायालय सीहोर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पटवारी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया था। अभियोजन के मुताबिक, पटवारी ने पारिवारिक जमीन का बंटवारा कराने के बदले अजय पाटीदार से 6 हजार रुपये और मनोज पाटीदार से 35 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। दोनों ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में की थी।
रिकॉर्डिंग में आवाज पहचानने से भी मुकर गए शिकायतकर्ता
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने बातचीत के प्रमाण जुटाने के लिए दोनों शिकायतकर्ताओं को डिजिटल आवाज रिकॉर्डर दिया था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। आरोप था कि पटवारी ने रिश्वत की रकम खुद लेने के बजाय कोटवार के हाथों भिजवाने की बात कही थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह रही कि दोनों शिकायतकर्ताओं ने रिश्वत मांगने के आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में न तो रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि की और न ही रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही अपनी तथा पटवारी की आवाज पहचानने की बात स्वीकार की।
इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के पास ऐसा विश्वसनीय प्रमाण नहीं बचा, जिससे रिश्वत मांगने या उसे हासिल करने की कोशिश किए जाने की पुष्टि हो सके। हाईकोर्ट ने माना कि संदेह, शिकायत या स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं की जा सकी रिकॉर्डिंग के आधार पर आपराधिक दोष तय नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने पटवारी को दोषमुक्त करने के विशेष न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए लोकायुक्त की अपील खारिज कर दी।

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