जनगणना 2027 का कार्यक्रम जारी, 25 जनवरी से सर्वे; 10 जनवरी से ऑनलाइन भर सकेंगे जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना का काम चलेगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को जनगणना की संदर्भ तिथि तय किया गया है।
भारत के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर को फिलहाल इस कार्यक्रम से अलग रखा गया है। इसके अलावा गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी प्रभावित इलाकों में भी अभी जनगणना नहीं होगी। इन क्षेत्रों के लिए अलग से तारीखें घोषित की जाएंगी।

घर बैठे ऑनलाइन दे सकेंगे जानकारी
जनगणना कर्मचारियों के घर-घर पहुंचने से पहले सरकार लोगों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का मौका देगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक खुला रहेगा। लोग इस दौरान अपनी जानकारी पोर्टल पर भर सकेंगे। जनगणना का मुख्य काम पूरा होने के बाद आंकड़ों की जांच और उनमें सुधार के लिए 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक संशोधन का दौर चलेगा। इस दौरान दर्ज किए गए विवरणों का मिलान किया जाएगा और जरूरी सुधार किए जाएंगे।

जनगणना को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
जनगणना की अधिसूचना ऐसे समय आई है, जब कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकार जनगणना 2027 की प्रक्रिया का इस्तेमाल नागरिकता तय करने के लिए करने की तैयारी कर रही है, जो गैरकानूनी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक खबर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं की कार्यशैली को लेकर भी टिप्पणी की। फिलहाल सरकार ने जनगणना का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन राज्यों और क्षेत्रों को मौजूदा कार्यक्रम से अलग रखा गया है, उनके लिए नई तारीखों की घोषणा का इंतजार है।