8 साल तक स्वच्छता में नंबर-1 रहा इंदौर इस बार क्यों पिछड़ा? दावों और हकीकत में अंतर

इंदौर। कभी देश को सफाई का पाठ पढ़ाने वाला इंदौर अब खुद अपनी स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। लगातार आठ साल तक देश का सबसे स्वच्छ शहर रहने का गौरव हासिल करने वाले इंदौर को इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की शीर्ष तीन रैंकिंग में जगह नहीं मिली। नवी मुंबई ने पहला, सूरत ने दूसरा और विजयवाड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया।
मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात यह रही कि उज्जैन 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले और रीवा नदी किनारे बसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में अव्वल रहा। हालांकि, इंदौर को पूरी तरह सूची से बाहर समझना भी सही नहीं होगा। शहर को इस बार स्वच्छ शहर जोड़ी योजना में देपालपुर के साथ मेंटर सिटी के रूप में दूसरा स्थान मिला है। लेकिन आठ साल तक देश में अव्वल रहने वाले शहर के लिए यह उपलब्धि उसके पुराने गौरव की भरपाई नहीं करती।

सफाई की नियमित निगरानी गायब
इंदौर की इस बार की नाकामी के पीछे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आठ साल तक जिस व्यवस्था ने शहर को देश में पहले स्थान पर बनाए रखा, वह अचानक कमजोर कैसे पड़ गई? इसकी एक बड़ी वजह सफाई को रोजमर्रा की प्राथमिकता बनाए रखने में नगर निगम की नाकामी दिखाई देती है। शहर में कई इलाकों की सड़कों, गलियों और बैकलेन में कचरा जमा होने की शिकायतें सामने आती रहीं। कचरा गाड़ियों के समय में बदलाव के कारण कई मोहल्लों में गाड़ियां देर से पहुंचने लगीं। 311 ऐप और जोनल कार्यालयों में शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कई जगह समय पर कचरा नहीं उठाया गया। सफाई की निगरानी करने वाले पुराने अनुभवी अधिकारियों के तबादलों के बाद व्यवस्था में भी ढिलाई आई।

साफ़ हुई बैकलेन फिर गंदी
बैकलेन की स्थिति भी इंदौर के लिए कमजोर कड़ी बनी। जिन पिछली गलियों को पहले विशेष अभियान चलाकर साफ और सुंदर बनाया गया था, वहां फिर गंदगी बढ़ने लगी। कई जगह सफाई कर्मचारियों ने अस्थायी कचरा घर बना लिए। लोग भी खुले में कचरा डालने लगे। स्पॉट फाइन की व्यवस्था प्रभावी नहीं रहने से गंदगी फैलाने वालों में कार्रवाई का डर कम हुआ। नालों में जमा गाद और सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली ने भी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। सर्वेक्षण से पहले डिवाइडर और रोटरी पर रंग-रोगन तथा विशेष सफाई की तैयारी जरूर हुई, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी तैयारी पूरे साल क्यों नहीं दिखाई दी?
प्राथमिकताएं भी घेरे में
इंदौर की सफाई व्यवस्था में आई गिरावट को केवल कर्मचारियों की लापरवाही बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। इसके पीछे राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की भी पड़ताल जरूरी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल में शहर को स्वच्छता के पुराने मुकाम पर बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और जनभागीदारी को मजबूत करना जरूरी था। लेकिन वार्डों में पार्षदों की सक्रियता, सफाई व्यवस्था की जवाबदेही और गंदगी फैलाने वालों पर नियमित कार्रवाई का वह दबाव कायम नहीं रह सका, जिसकी अपेक्षा देश के सबसे स्वच्छ शहर से की जाती है।
महापौर परिषद के फैसलों में भी प्राथमिकताओं पर सवाल उठते हैं। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और व्यवस्था मजबूत करने के लिए 3 हजार नए स्वच्छताकर्मियों की भर्ती का फैसला हाल ही में लिया गया। यह फैसला जरूरी हो सकता है। लेकिन, सवाल है कि जब सफाई व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही थी, तब इसकी जरूरत पहले क्यों नहीं समझी गई? शहर की सफाई केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से नहीं सुधरेगी। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और हर वार्ड में नियमित निरीक्षण जरूरी है।

प्रचार पर ध्यान ज्यादा
राजनीतिक स्तर पर एक दूसरी समस्या भी रही। स्वच्छता को शहर की सामूहिक जिम्मेदारी और नागरिक आंदोलन बनाए रखने के बजाय इसे उपलब्धियों के प्रचार तक सीमित कर देने का खतरा बढ़ा। महापौर और पार्षदों को जनता के बीच जाकर सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ानी थी। कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई के साथ लोगों को भी लगातार प्रेरित करना था। केवल सर्वेक्षण के नजदीक अभियान चलाने से स्थायी बदलाव नहीं आता। अब इंदौर के सामने चुनौती केवल दोबारा नंबर एक बनने की नहीं, बल्कि अपने पुराने सफाई मॉडल को जमीन पर वापस उतारने की है। महापौर और नगर निगम को यह समझना होगा कि स्वच्छता पुरस्कार समारोह में मिलता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा शहर की हर सड़क, हर गली और हर नागरिक के रोजमर्रा के अनुभव में होती है।