रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी करना अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला सही ठहराया

नई दिल्ली। सरकार जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था की बेहतरी के लिए किसी कर्मचारी को निर्धारित उम्र से पहले भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट करते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य कर्मचारी को दंडित करना नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता बनाए रखना है।
अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें विधि माप विज्ञान विभाग के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी सेवा में बने रहने का अधिकार सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र तक बिना किसी शर्त के नहीं होता। सेवा नियमों में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कर्मचारी के कामकाज और सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर जनहित में जरूरी फैसला ले सके।

सहायक ग्रेड-3 तक पहुंचे थे कर्मचारी
मामला छत्तीसगढ़ के विधि माप विज्ञान विभाग के 5 कर्मचारियों से जुड़ा था। इनमें तुर्सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू भी शामिल थे। दोनों की नियुक्ति शुरुआत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुई थी। बाद में पदोन्नति पाकर वे सहायक ग्रेड-3 के पद तक पहुंचे। वर्ष 2017 में सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। दोनों कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने भी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

दूसरे कर्मचारियों को राहत मिली तो इन्हें क्यों नहीं?

कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि समान परिस्थितियों में काम कर रहे कुछ अन्य कर्मचारियों को सेवा में बने रहने दिया गया, जबकि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसलिए उनके साथ भेदभाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्येक कर्मचारी की कार्यक्षमता, कामकाज और सेवा रिकॉर्ड का अलग-अलग आकलन किया जाता है। किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने का फैसला दूसरे कर्मचारी के मामले में भी वैसा ही फैसला लेने की बाध्यता पैदा नहीं करता।

गलती को आधार बनाकर लाभ नहीं
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी दूसरे मामले में हुई गलती को आधार बनाकर वैसा ही लाभ नहीं मांगा जा सकता। यानी यदि किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने का फैसला गलत था, तो दूसरा कर्मचारी भी उसी आधार पर सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता।