महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव

महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नए सिरे से राजनीतिक और संसदीय तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने और उसे पारित कराने के मकसद से संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की योजना परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की है।
इस प्रस्ताव के जरिए न केवल संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार होगा, बल्कि दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने की आशंकाओं को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों को भरोसा है कि इस बार सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटा लेगी।
सरकार का आकलन है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार को इसी मुद्दे पर लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया था। उस समय संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश नाकाम रही थी। अब सरकार बदली हुई रणनीति के साथ फिर से इस मुद्दे को संसद में लाने की तैयारी कर रही है।

दो-तिहाई बहुमत जुटाना बड़ी चुनौती
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सामान्य बहुमत पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मत विधेयक के पक्ष में होना जरूरी है। लोकसभा में फिलहाल 543 सीटें हैं, जिनमें से 3 रिक्त हैं। ऐसे में सरकार के सामने विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के साथ अपने सांसदों की एकजुटता बनाए रखने की भी चुनौती है।
पिछली बार आवश्यक संख्या नहीं जुटा पाने के बाद सरकार इस बार विधेयक के मसौदे और राजनीतिक सहमति, दोनों स्तरों पर काम कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि नए प्रस्ताव में राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी चिंताओं का समाधान होने से कुछ दलों का रुख बदल सकता है।

2029 के चुनाव से पहले लागू करने की मंशा
महिला आरक्षण कानून को लागू करने की समयसीमा भी सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा है। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाए। इसके लिए परिसीमन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करना जरूरी होगा।

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