PAN और वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, गौहाटी हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की

PAN और वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, गौहाटी हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की

गुवाहाटी। पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज अपने आप में भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। गौहाटी हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। महिला ने अपने और परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिक घोषित किए जाने की मांग की थी। अदालत ने पाया कि वह न तो अपने कथित पिता से पारिवारिक संबंध साबित कर सकी और न ही दादा-दादी के असम में पुराने निवास के पर्याप्त प्रमाण पेश कर पाई। अदालत ने उसकी जमानत भी रद्द कर दी।
जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खाउंद की पीठ ने स्पष्ट किया कि पैन कार्ड और ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) नागरिकता के प्रमाणपत्र नहीं हैं। अदालत के मुताबिक, ये दस्तावेज सामान्य आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं और इनके जारी होने से आवेदक की नागरिकता स्वतः प्रमाणित नहीं हो जाती। जब तक इनके पीछे मौजूद मूल अभिलेखों की पुष्टि नहीं होती, इन्हें भारतीय नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता।

पिता के चुनाव लड़ने से बेटी का रिश्ता साबित नहीं
मामले में महिला कुलचना बेगम ने दावा किया था कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे। उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे तथा गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद के रूप में भी काम किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना या निर्वाचित प्रतिनिधि होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता उसकी बेटी है। महिला अपने पिता के साथ आवश्यक पारिवारिक संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। राशन कार्ड और वर्ष 2018 की मतदाता सूची भी इस कमी को दूर नहीं कर पाए।

25 मार्च 1971 की तारीख बनी नागरिकता विवाद का आधार
इस मामले की शुरुआत विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले से हुई थी। न्यायाधिकरण ने पाया था कि अप्रैल 1977 में जन्मी कुलचना बेगम ने 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश किया था। असम में नागरिकता तय करने के लिए यह तारीख बेहद अहम है। असम समझौते और नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के प्रावधानों के तहत 25 मार्च 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार विदेशी माना जा सकता है। महिला को यह साबित करना था कि उनके माता-पिता निर्धारित समय से पहले असम में लगातार रह रहे थे। लेकिन वह अपने कथित पिता और दादा-दादी के निवास से जुड़े पर्याप्त प्रमाण नहीं दे सकीं।

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