हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में बिस्तर पर लेटे दिखे टीएनसीपी अधिकारी, शासन ने किया निलंबित

हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में बिस्तर पर लेटे दिखे टीएनसीपी अधिकारी, शासन ने किया निलंबित

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की गरिमा के विपरीत व्यवहार करना भोपाल में पदस्थ नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को भारी पड़ गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। अधिकारी की इस हरकत पर हाईकोर्ट पहले ही कड़ी नाराजगी जता चुका था। अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का नोटिस जारी करने के साथ राज्य सरकार से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी भी मांगी थी।
मामला 27 अक्टूबर का है, जबलपुर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पर वीडियो के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अमित गजभिये कैमरे पर बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। उन्होंने अंडरपैंट पहन रखी थी और सुनवाई के बीच ही कैमरे के सामने अपनी शर्ट के बटन बंद करते नजर आए। अधिकारी का यह रवैया देखकर अदालत ने इसे न्यायालय की मर्यादा और शिष्टाचार के प्रतिकूल माना।
न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने इस आचरण को गंभीरता से लेते हुए गजभिये से पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। साथ ही राज्य सरकार से अधिकारी के खिलाफ की जाने वाली विभागीय कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा था।

जमीन के उपयोग में गड़बड़ी से शुरू हुआ था विवाद
यह पूरा प्रकरण जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन की जमीन के उपयोग से जुड़ा हुआ है। कंपनी का कहना था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन आवासीय उपयोग के लिए दर्ज है, जबकि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अभिलेखों में उसे औद्योगिक भूमि बताया जा रहा है। इस अंतर को ठीक कराने के लिए कंपनी ने विभाग में आवेदन दिया था।

विभागीय स्तर पर सुनवाई नहीं की गई
कंपनी का आरोप था कि लंबे समय तक आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। विभागीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने के कारण उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इस मामले में अदालत ने 9 अक्टूबर को संबंधित अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अमित गजभिये को ऑनलाइन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
इसी सुनवाई के दौरान उनका अमर्यादित व्यवहार सामने आया। अदालत ने भूमि उपयोग में सुधार के लिए दिए गए आवेदन पर भी निर्धारित समय-सीमा में फैसला करने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की गई थी। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है।

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