पत्नी पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना भरण-पोषण रोकने का आधार नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज की!
ग्वालियर। पत्नी के चरित्र पर संदेह जताना या उसके किसी दूसरे पुरुष से संबंध होने का आरोप लगा देना, उसे अंतरिम भरण-पोषण से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पति को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के तहत पत्नी का भरण-पोषण रोका नहीं जा सकता।
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा कि यदि पति का दावा है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के उससे अलग रह रही है या उसके किसी अन्य पुरुष के साथ अनुचित संबंध हैं, तो इन बातों को साक्ष्यों के जरिए साबित करना होगा। जब तक आरोपों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें भरण-पोषण से इनकार करने का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता।
यह मामला पति की उस पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा था, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के 6 अगस्त 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी को हर महीने 3,500 रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था। पति ने हाईकोर्ट में इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। उसका तर्क था कि पत्नी अपनी मर्जी से वैवाहिक घर छोड़कर गई है, इसलिए उसे आर्थिक सहायता देने का कोई औचित्य नहीं है।
विवाद का कारण पत्नी का दूसरे पुरुष से संबंध बताया
मामले के अनुसार, दोनों का विवाह 16 जनवरी 2024 को हुआ था। शादी के बाद वे साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे। इसके बाद पत्नी पति से अलग रहने लगी और उसने भरण-पोषण के लिए धारा 125 के तहत अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया।
पति ने अपनी याचिका में पत्नी पर किसी अन्य पुरुष से संबंध रखने का आरोप लगाया था। उसका दावा था कि पत्नी के मोबाइल फोन में मिली कुछ बातचीत से इस तरह के संबंधों के संकेत मिलते हैं। पति ने दलील दी कि धारा 125 की उपधारा (4) और (5) में ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होती। ऐसे में उसे हर महीने आर्थिक सहायता देने का आदेश उचित नहीं है।
भरण-पोषण कानून का उद्देश्य महिला को आर्थिक सुरक्षा देना
हाईकोर्ट ने पति की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि धारा 125 का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से असमर्थ महिला को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उसे बेसहारा होकर दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। इस प्रावधान के पीछे सामाजिक सुरक्षा और सुधार की भावना है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम भरण-पोषण तय करते समय अदालत दोनों पक्षों के दावों, उनकी परिस्थितियों और उपलब्ध दस्तावेजों का प्रारंभिक आकलन करती है। इस स्तर पर की गई टिप्पणियों को मामले का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।
निचली अदालत ने पति की आपत्तियों पर विचार किया
फैमिली कोर्ट के आदेश की समीक्षा में हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण तय करने से पहले पत्नी की जरूरतों के साथ पति की आपत्तियों पर भी विचार किया था। पत्नी के कथित संबंधों और धारा 125 की उपधारा (4) व (5) के तहत पति की दलीलों की विस्तृत जांच आगे की सुनवाई के दौरान की जा सकती है। इसके लिए दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी साफ किया कि पति को अपने बचाव में जरूरी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य फैमिली कोर्ट के सामने रखने का पूरा अधिकार रहेगा। अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के समय की गई शुरुआती टिप्पणियां मामले की अंतिम सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी।
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई। इसके बाद पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले का स्पष्ट संदेश है कि पत्नी पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई का फैसला साक्ष्यों के आधार पर होगा, केवल आरोप लगाकर उसकी अंतरिम आर्थिक सहायता बंद नहीं कराई जा सकती।

Leave a Reply