आदिवासी इलाकों मे सड़क योजना को मंजूरी: MP कैबिनेट के बड़े फैसले

आदिवासी इलाकों मे सड़क योजना को मंजूरी: MP कैबिनेट के बड़े फैसले

Mp Cabinet Meeting

Mp Cabinet Meeting, भोपाल, 11 जून 2025: मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट की जगह अब मोहन सरकार की कैबिनेट बैठकें सुर्खियों में हैं, और इस बार की बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर कर्मचारियों, महिलाओं और किसानों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख बढ़ाने के साथ-साथ सड़क निर्माण, महिला हॉस्टल और दाल उद्योग को लेकर अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

Mp Cabinet Meeting: ट्रांसफर की तारीख अब 17 जून तक बढ़ी

राज्य के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी की अंतिम तारीख को फिर से बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 31 मई तय की गई थी, फिर इसे 10 जून तक बढ़ाया गया। अब इसे 17 जून तक कर दिया गया है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोर्टल के तैयार होने में समय लगने के कारण यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से तारीख बढ़ाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अन्य मंत्रियों के आग्रह और व्यावहारिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब सभी विभागों में 17 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे।”

मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी

दूरदराज और आदिवासी इलाकों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘मजरा टोला सड़क योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों का चयन परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर किया जाएगा, जिससे ज़रूरतमंद क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके।

वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए 40 करोड़ का फंड

महिलाओं के लिए भी कैबिनेट ने राहत भरी घोषणा की है। प्रदेश के चार जिलों—झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम—में कार्यरत महिलाओं के लिए नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए 40 करोड़ 59 लाख रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है। इन चार हॉस्टलों में कुल मिलाकर लगभग 350 सीटें होंगी, जिससे नौकरीपेशा महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध हो सकेगा।

Mp Cabinet Meeting: दाल मिलों को राहत

कैबिनेट ने किसानों और दाल मिल मालिकों के लिए भी एक अहम निर्णय लिया है। अब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। इससे राज्य में दाल मिलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही तुअर दाल के उत्पादन में भी इजाफा होगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय—दोनों को फायदा होगा।

राष्ट्रपति दौरे की तैयारी

कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 11 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में उज्जैन में हुई ‘स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट’ की जानकारी भी साझा की। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाली हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

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