मंत्री उदय प्रताप सिंह के पूर्व ओएसडी पर कार्रवाई, बंगले में प्रवेश बंद, सरकार में ओएसडी पर कार्रवाई का तीसरा मामला!
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रियों के कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। अब स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) वीरेंद्र तिवारी से दूरी बना ली है। मंत्री ने तिवारी के अपने शासकीय बंगले पर आने पर रोक लगा दी है। दीपावली के बाद से ही तिवारी मंत्री आवास नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर कथित तौर पर अनधिकृत आर्थिक लेन-देन किए जाने की शिकायत मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। इसके अलावा तिवारी के निजी जीवन को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आई थीं।
सूत्रों के अनुसार, वीरेंद्र तिवारी पर आरोप है कि वे मंत्री के नाम पर लोगों से लेन-देन कर रहे थे। इसकी जानकारी मंत्री तक पहुंचने के बाद उन्होंने मामले की अपने स्तर पर पड़ताल कराई। इसी दौरान तिवारी के खिलाफ एक से अधिक महिलाओं से विवाह और संबंध होने की शिकायत भी सामने आई। इन शिकायतों के बाद मंत्री ने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
वीरेंद्र तिवारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। वर्ष 2008 तक वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते थे। इसके बाद उन्हें नियमित किया गया। 15 मार्च 2024 को राज्य औद्योगिक विकास बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अनुभाग अधिकारी का दायित्व संभालने के साथ उन्हें मंत्री उदय प्रताप सिंह के कार्यालय में ओएसडी के रूप में भी संबद्ध किया गया था। करीब 2 महीने पहले पदोन्नति के बाद उनकी सेवाएं मूल विभाग को वापस कर दी गई थीं। इसके बावजूद वे मंत्री के कामकाज से जुड़े रहे। अब उनके बंगले पर आने पर रोक लगा दी गई है।
पत्नी बताने वाली महिला ने बंगले पहुंचकर की थी शिकायत
तिवारी को लेकर एक और मामला उस समय सामने आया, जब खुद को उनकी पत्नी बताने वाली एक महिला भोपाल स्थित मंत्री के सरकारी आवास पहुंची। महिला ने मंत्री के सामने अपनी परेशानी रखते हुए आरोप लगाया था कि तिवारी के उसके अलावा भोपाल और ग्वालियर की 2 अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। महिला का दावा था कि इन महिलाओं से तिवारी के बच्चे भी हैं।
उसने तिवारी पर अपने प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल कर उसे मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया था। बताया जाता है कि शिकायत मिलने के बाद मंत्री ने अपने स्तर पर इसकी जानकारी जुटाई। फिलहाल तिवारी का मोबाइल फोन बंद बताया जा रहा है। उनके कार्यालयीन कर्मचारियों का कहना है कि वे अवकाश पर हैं।
पहले भी 2 मंत्रियों के ओएसडी पर हो चुकी है कार्रवाई
मोहन यादव सरकार में मंत्रियों के कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी और आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा को भी पद से हटाया जा चुका है। वर्ष 2024-25 में भोपाल के टीटी नगर इलाके की 2 शराब दुकानों के ठेकों को लेकर करीब 1 करोड़ रुपए के कथित लेन-देन में उनकी भूमिका सामने आने के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें जिम्मेदारी से हटाकर विभागीय जांच शुरू की गई थी।
तीसरा मामला पैसों के लेनदेन का
इसी तरह कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के कार्यालय में तैनात ओएसडी अशोक कुमार बाथम, निजी सहायक दिनेश भकोरिया और आशुलिपिक अंकित अवधिया भी विवादों में घिर गए थे। तबादले के बदले पैसों के लेन-देन से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था और उन्हें निलंबित कर दिया था।

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