चांदी और सोने की कीमतों से सराफा मार्केट की चमक फीकी, व्यापार ठप होने की नौबत

Indore Industrial

चांदी के बेतहाशा बढ़ते भाव से ग्राहक ही नहीं कारोबारी भी दहशत में आए इंदौर। देश में चांदी और सोने के भाव में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है। बुधवार को चांदी 3 लाख 25 हजार किलो के भाव को पार कर गई। वहीं प्रति तोला सोना भी डेढ़ लाख के करीब पहुंच गया। इन … Read more

कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को भी फटकार

Vijay Shah Sofia Qureshi Comment Case: SC Strict

नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार दो सप्ताह के भीतर यह तय … Read more

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली–इंदौर की दोपहर की उड़ानें रद्द, यात्रियों को होगी परेशानी

Delhi Indore Flight Delay: 21-26 January Air India Updates

नई दिल्ली। दिल्ली से इंदौर जाने वाले यात्रियों के लिए 21 से 26 जनवरी के बीच यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले एयर शो की तैयारियों के चलते दिल्ली एयरपोर्ट को रोजाना कुछ घंटों के लिए बंद रखा जाएगा, जिससे कई उड़ानें प्रभावित होंगी। विमानन सूत्रों के मुताबिक, इस अवधि … Read more

भागीरथपुरा में राहुल गांधी ने कहा ‘पानी पीकर लोग मर रहे, क्या यही है अर्बन मॉडल’

मृतकों के परिजनों को डेढ़-डेढ़ लाख के चेक दिए, सरकार पर सवाल उठाए दो परिवारों से मुलाकात कीराहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाली गीता बाई और जीवन लाल के परिवार से मिले। दोनों परिवारों को उन्होंने आर्थिक मदद के चेक दिए। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने … Read more

अरब सागर से घुसपैठ की ताक में पकड़े गए 9 पाक‍िस्‍तानी, इंडियन कोस्टा गार्ड की घेराबंदी से बचे नहीं! 

Pakistani Intrusion in Arabian Sea

पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को समंदर के बीच में ही ध्वस्त कर दिया पोरबंदर (गुजरात)। भारतीय सीमा में पाक‍िस्‍तान के कुछ लोगों ने एक बार फ‍िर घुसपैठ की कोश‍िश की। लेकिन, इंडियन कोस्टा गार्ड के जवानों ने अरब सागर में पाकिस्तानी नाव ‘अल-मदीना’ पकड़ ली। इस पर सवार 9 संदिग्धों को पोरबंदर लाया गया। … Read more

ट्रेन में टिकट बुकिंग का नया नियम लागू, आधार-वेरिफाइड यूजर्स का टिकट बुकिंग समय बढ़ा

नई दिल्ली। ट्रेन के टिकट बुकिंग का नया नियम लागू हो गया है। यह नियम यात्रियों के लिए फायदेमंद है। आधार से वेरिफाइड हो चुके ‘इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन’ (आईआरसीटीसी) यूजर्स के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग विंडो टाइमिंग 12 जनवरी से फिर बदल दी गई। इस बदलाव से आधार-वेरिफाइड यूजर्स एडवांस रिजर्वेशन पीरियड … Read more

महंगे स्कूलों में पढ़ सकेंगे गरीबों के बच्चे, सुप्रीम कोर्ट का आरटीई के तहत 25% एडमिशन का निर्देश

EWS admission Supreme Court

कोर्ट ने कहा कि गरीब बच्चों को बड़े स्कूलों में प्रवेश दिलाना एक राष्ट्रीय मिशन नई दिल्ली। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% कोटा लागू करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीब बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना एक राष्ट्रीय मिशन है, जिससे … Read more

मध्यप्रदेश के सभी जिलों के ‘पेंशन ऑफिस’ 1 अप्रैल से बंद, हर समस्या के लिए भोपाल जाना होगा

MP Closes District Pension Offices from April 1

5 लाख ‘पेंशनर्स’ के सामने यह नई मुसीबत, सरकार के इस फैसले का विरोध भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी जिलों के पेंशन कार्यालय बंद हो जाएंगे, इससे करीब 5 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। राज्य सरकार ने केंद्रीकरण नीति के तहत भोपाल में एकीकृत कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। इससे बुजुर्गों को … Read more

किसी को कुत्ता काटे तो अब राज्य सरकारें मुआवजा देंगी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Dog Bite Victims to Get Compensation: Supreme Court

अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें कुत्तों से ज्यादा लोगों की सुरक्षा की चिंता नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 जनवरी को एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वैधता का परीक्षण करने को तैयार है। एनजीओ 'लोक प्रहरी' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) बिल, 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) और इलेक्शन कमिश्नरों (ईसी) को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दी है। स्टे की जरूरत नहीं, पर परीक्षण जरूरी सीजेआई सूर्य कांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम मामले का परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि फिलहाल स्टे की जरूरत नहीं है। प्रावधान से निष्पक्ष चुनावों को नुकसान याचिकाकर्ता संस्था 'लोक प्रहरी' ने दलील दी कि इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई। उन्‍होंने कहा कि संसद में कानून पर बहस के दौरान मंत्री ने खुद कहा था कि यह विधेयक केवल सेवा शर्तों से संबंधित है। ऐसे में आपराधिक अभियोजन से छूट को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है। संविधान बनाने वालों को भी ऐसी छूट नहीं याचिकाकर्ता ने अदालत से इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता, जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी। कानून में संशोधन 2023 में किया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमों से प्रोटेक्शन दिए जाने को लेकर कानून मे संशोधन किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून में संशोधन 2023 में किया गया था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ये संरक्षण दिया गया है कि उनके आधिकारिक काम को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को … Read more