राहुल गांधी आज इंदौर में, बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे

Rahul Gandhi to Visit Indore Tomorrow, Hospital & Baghirathpura

इंदौर: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इंदौर दौरा तय हो गया है। वे शनिवार को सुबह 11 बजे विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगे। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। विमानतल पर राहुल गांधी की अगवानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा में … Read more

निगम-मंडलों में नियुक्तियों के लिए MP के नेताओं को अभी और इंतजार, कांग्रेस के हमलों से बचाव की रणनीति

MP Corporation Board Appointments

अभी भाजपा की सत्ता और संगठन का फोकस पूरी तरह ‘जी राम जी’ पर टिका  भोपाल। केंद्र सरकार ने जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) किया है तब से कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष भाजपा और उसकी सरकार … Read more

अरब सागर से घुसपैठ की ताक में पकड़े गए 9 पाक‍िस्‍तानी, इंडियन कोस्टा गार्ड की घेराबंदी से बचे नहीं! 

Pakistani Intrusion in Arabian Sea

पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को समंदर के बीच में ही ध्वस्त कर दिया पोरबंदर (गुजरात)। भारतीय सीमा में पाक‍िस्‍तान के कुछ लोगों ने एक बार फ‍िर घुसपैठ की कोश‍िश की। लेकिन, इंडियन कोस्टा गार्ड के जवानों ने अरब सागर में पाकिस्तानी नाव ‘अल-मदीना’ पकड़ ली। इस पर सवार 9 संदिग्धों को पोरबंदर लाया गया। … Read more

ट्रेन में टिकट बुकिंग का नया नियम लागू, आधार-वेरिफाइड यूजर्स का टिकट बुकिंग समय बढ़ा

नई दिल्ली। ट्रेन के टिकट बुकिंग का नया नियम लागू हो गया है। यह नियम यात्रियों के लिए फायदेमंद है। आधार से वेरिफाइड हो चुके ‘इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन’ (आईआरसीटीसी) यूजर्स के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग विंडो टाइमिंग 12 जनवरी से फिर बदल दी गई। इस बदलाव से आधार-वेरिफाइड यूजर्स एडवांस रिजर्वेशन पीरियड … Read more

फारेस्ट ऑफिस ही चोरों के निशाने पर, दमोह का झलौन के ऑफिस से सागौन की सिल्लियां चोरी 

कीमती सागौन का गायब हो जाना वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा दमोह। तेंदूखेड़ा उपवन मंडल अंतर्गत झलौन वन परिक्षेत्र कार्यालय प्रांगण से सागौन की कीमती सिल्लियों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस परिसर में रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित अन्य वनकर्मी निवासरत रहते हैं और जिसे वन डिपो … Read more

महंगे स्कूलों में पढ़ सकेंगे गरीबों के बच्चे, सुप्रीम कोर्ट का आरटीई के तहत 25% एडमिशन का निर्देश

EWS admission Supreme Court

कोर्ट ने कहा कि गरीब बच्चों को बड़े स्कूलों में प्रवेश दिलाना एक राष्ट्रीय मिशन नई दिल्ली। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% कोटा लागू करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीब बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना एक राष्ट्रीय मिशन है, जिससे … Read more

मध्यप्रदेश के सभी जिलों के ‘पेंशन ऑफिस’ 1 अप्रैल से बंद, हर समस्या के लिए भोपाल जाना होगा

MP Closes District Pension Offices from April 1

5 लाख ‘पेंशनर्स’ के सामने यह नई मुसीबत, सरकार के इस फैसले का विरोध भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी जिलों के पेंशन कार्यालय बंद हो जाएंगे, इससे करीब 5 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। राज्य सरकार ने केंद्रीकरण नीति के तहत भोपाल में एकीकृत कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। इससे बुजुर्गों को … Read more

किसी को कुत्ता काटे तो अब राज्य सरकारें मुआवजा देंगी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Dog Bite Victims to Get Compensation: Supreme Court

अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें कुत्तों से ज्यादा लोगों की सुरक्षा की चिंता नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 जनवरी को एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति … Read more

अब 10 मिनट में नहीं मिलेगा ऑनलाइन ऑर्डर वाला सामान,  सरकार ने रोक लगाई

10-minute online delivery ban

डिलीवरी करने वालों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामान की 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगा दी। इसे लेकर विभाग ने देश की प्रमुख ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों जैसे स्विगी, जोमैटो से बात भी की। सरकार ने डिलीवरी ब्यॉज की सुरक्षा को देखते हुए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वैधता का परीक्षण करने को तैयार है। एनजीओ 'लोक प्रहरी' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) बिल, 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) और इलेक्शन कमिश्नरों (ईसी) को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दी है। स्टे की जरूरत नहीं, पर परीक्षण जरूरी सीजेआई सूर्य कांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम मामले का परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि फिलहाल स्टे की जरूरत नहीं है। प्रावधान से निष्पक्ष चुनावों को नुकसान याचिकाकर्ता संस्था 'लोक प्रहरी' ने दलील दी कि इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई। उन्‍होंने कहा कि संसद में कानून पर बहस के दौरान मंत्री ने खुद कहा था कि यह विधेयक केवल सेवा शर्तों से संबंधित है। ऐसे में आपराधिक अभियोजन से छूट को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है। संविधान बनाने वालों को भी ऐसी छूट नहीं याचिकाकर्ता ने अदालत से इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता, जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी। कानून में संशोधन 2023 में किया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमों से प्रोटेक्शन दिए जाने को लेकर कानून मे संशोधन किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून में संशोधन 2023 में किया गया था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ये संरक्षण दिया गया है कि उनके आधिकारिक काम को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को … Read more