विपक्ष के 48 सवालों पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामला टाला, अब 9 दिसंबर को सुनवाई!

विपक्ष के 48 सवालों पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामला टाला, अब 9 दिसंबर को सुनवाई!

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नया सवाल उठा। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने अदालत में आवेदन देकर चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस आवेदन पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने की मांग की, लेकिन पीठ ने फिलहाल ऐसा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ किया कि पहले मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा।
इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई भी आगे बढ़ा दी गई। अब इस मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को सिब्बल ने विपक्षी नेताओं की ओर से एक दिन पहले दाखिल आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग से इन सवालों पर जवाब मांगा जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने तत्काल नोटिस जारी करने के बजाय पहले मूल याचिकाओं पर सुनवाई करना उचित समझा।

एसआईआर से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाए गए
विपक्ष के इस नए आवेदन में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर से जुड़े फैसलों को लेकर कई अहम सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि एसआईआर से संबंधित निर्णय निर्वाचन आयोग ने सामूहिक रूप से लिए थे या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों को विश्वास में लिए बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया। विपक्ष का आग्रह है कि इस संबंध में आयोग की निर्णय प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट की जाए।
आवेदन में ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलावों पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग के ईसीआईनेट और ईआरओनेट मतदाता सूची डेटाबेस के कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इन सभी सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए लिए जाएं।

अधिकारियों से अलग-अलग हलफनामे दाखिल कराने का अनुरोध
विपक्ष चाहता है कि उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक भी अपने जवाब अदालत में प्रस्तुत करें। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों से अलग-अलग हलफनामे दाखिल कराने का अनुरोध किया गया है।
इस मामले में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जाद अहमद किचलू भी सह-याचिकाकर्ता हैं।

15 अक्टूबर को चुनाव आयोग से मांगा गया था जवाब
इससे पहले 15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं की याचिकाओं पर चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया था। इन याचिकाओं में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और एसआईआर की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है।

विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों में पारदर्शिता जरूरी है। इसी सिलसिले में अब 48 सवालों के जरिए आयोग की निर्णय प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका और तकनीकी व्यवस्था पर जवाब मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में इस पूरे विवाद पर आगे की कानूनी दिशा तय होने की उम्मीद है।

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