पेट्रोल-डीजल के दाम फिलहाल घटाना मुश्किल, तेल कंपनियों को ₹42,000 करोड़ का घाटा : केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी बोले!
चेन्नई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने साफ कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में ईंधन के दाम तत्काल घटाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने इसकी वजह तेल कंपनियों को हुए करीब 42,000 करोड़ रुपये के नुकसान और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को बताया है। उनके बयान से संकेत मिल रहे हैं कि कीमतों में कटौती से पहले तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है।
मीनंबक्कम हवाईअड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए गोपी ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि पेट्रोल-डीजल सस्ता हो, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा तुरंत करना आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी विवाद का असर पेट्रोलियम क्षेत्र पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों को पहले ही 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई किए बिना कीमतों में तत्काल कमी करना संभव नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पेट्रोल पर लगने वाले करों में कटौती करना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। अलग-अलग राज्य अपने स्तर पर कर कम करके उपभोक्ताओं को राहत दे सकते हैं। केरल और कर्नाटक में भी ईंधन की कीमतें बढ़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तमिलनाडु में हुई बढ़ोतरी की पूरी जानकारी नहीं है। गोपी के मुताबिक, ईंधन के दाम घटाने का फैसला करते समय तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में भी परेशानी
सुरेश गोपी ने स्वीकार किया कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सप्लाई में कुछ अव्यवस्था और रुकावटें सामने आई हैं। सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने और कंपनियों के नुकसान की भरपाई में कितना समय लगेगा।
इथेनॉल नीति पर भी केंद्र घिरा
इधर, कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने भी केंद्र सरकार की पेट्रोलियम और इथेनॉल नीति पर सवाल खड़े किए हैं। 8 नवंबर को उन्होंने इथेनॉल उद्योग में पैदा हुए संकट के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। पाटिल का आरोप है कि केंद्र ने पर्याप्त खरीद व्यवस्था किए बिना ही इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित किया। अब स्थिति यह है कि उत्पादकों को अपने तैयार माल की बिक्री के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है।
इथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था की जांच कराने की मांग
बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाटिल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी तैयारी के बिना ई10, ई20 और ई30 जैसे इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य घोषित कर दिए। पहले उत्पादकों को अधिक इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन अब तैयार इथेनॉल का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा खरीदने में भी आनाकानी की जा रही है।
उन्होंने इथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग भी उठाई। पाटिल का कहना है कि उत्पादन बढ़ाने से पहले उसकी खरीद और खपत का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए था। ऐसा नहीं होने से इथेनॉल उद्योग के सामने संकट खड़ा हो गया है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान और इथेनॉल उद्योग पर कर्नाटक सरकार की आपत्तियां, दोनों ही पेट्रोलियम क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ उपभोक्ता महंगे ईंधन से राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेल कंपनियों के नुकसान, आपूर्ति की बाधाओं और इथेनॉल की खरीद को लेकर नीतिगत सवाल भी सामने आ रहे हैं।

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