कोलकाता। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा मतभेद खुलकर सामने आ गया। पार्टी के 80 विधायकों में से 60 ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा पेश करते हुए ममता बनर्जी द्वारा शोभनदेव चट्टोपाध्याय को इस पद के लिए आगे बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई। देर शाम विधानसभा अध्यक्ष ने बागी खेमे के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। इसके साथ ही उन्हें विधान भवन में निर्धारित कार्यालय भी आवंटित कर दिया गया। ममता बनर्जी समर्थक नेताओं ने इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है।
विधायकों के समर्थन से मजबूत हुआ बागी खेमा
ऋतब्रत बनर्जी के समर्थन में बड़ी संख्या में विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा। पार्टी से निष्कासित नेता संदीपान साहा ने दावा किया कि 60 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं और संबंधित कक्ष का आवंटन भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि ममता बनर्जी मार्गदर्शक की भूमिका में बनी रहें और विधायक दल को सलाह देती रहें। साथ ही उन्होंने पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।
मुद्दों पर आधारित होगा सरकार का विरोध
नेता प्रतिपक्ष बनने का दावा करने वाले ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि उनका समूह राज्य सरकार की उन नीतियों का विरोध करेगा जो जनहित में उचित नहीं होंगी, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर रचनात्मक भूमिका निभाई जाएगी।
भाजपा ने बताया महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम
भाजपा विधायक पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा कि बड़ी संख्या में विधायकों द्वारा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपे जाने से स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस में विभाजन की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यदि यही स्थिति रही तो पार्टी का भविष्य संकट में पड़ सकता है। उनके अनुसार यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में हुए दलगत विभाजन जैसा दिखाई देता है।
बुधवार को शुरू हुआ यह घटनाक्रम देर शाम निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, जब बागी विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व पर सहमति जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराया। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर ममता बनर्जी खेमे की अगली रणनीति और संभावित कानूनी लड़ाई पर टिकी है।