मध्यप्रदेश के सभी जिलों के ‘पेंशन ऑफिस’ 1 अप्रैल से बंद, हर समस्या के लिए भोपाल जाना होगा

MP Closes District Pension Offices from April 1

5 लाख ‘पेंशनर्स’ के सामने यह नई मुसीबत, सरकार के इस फैसले का विरोध भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी जिलों के पेंशन कार्यालय बंद हो जाएंगे, इससे करीब 5 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। राज्य सरकार ने केंद्रीकरण नीति के तहत भोपाल में एकीकृत कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। इससे बुजुर्गों को … Read more

किसी को कुत्ता काटे तो अब राज्य सरकारें मुआवजा देंगी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Dog Bite Victims to Get Compensation: Supreme Court

अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें कुत्तों से ज्यादा लोगों की सुरक्षा की चिंता नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 जनवरी को एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वैधता का परीक्षण करने को तैयार है। एनजीओ 'लोक प्रहरी' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) बिल, 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) और इलेक्शन कमिश्नरों (ईसी) को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दी है। स्टे की जरूरत नहीं, पर परीक्षण जरूरी सीजेआई सूर्य कांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम मामले का परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि फिलहाल स्टे की जरूरत नहीं है। प्रावधान से निष्पक्ष चुनावों को नुकसान याचिकाकर्ता संस्था 'लोक प्रहरी' ने दलील दी कि इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई। उन्‍होंने कहा कि संसद में कानून पर बहस के दौरान मंत्री ने खुद कहा था कि यह विधेयक केवल सेवा शर्तों से संबंधित है। ऐसे में आपराधिक अभियोजन से छूट को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है। संविधान बनाने वालों को भी ऐसी छूट नहीं याचिकाकर्ता ने अदालत से इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता, जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी। कानून में संशोधन 2023 में किया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमों से प्रोटेक्शन दिए जाने को लेकर कानून मे संशोधन किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून में संशोधन 2023 में किया गया था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ये संरक्षण दिया गया है कि उनके आधिकारिक काम को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को … Read more

अश्लील तस्वीरों का विवाद, X ने गलती मानी, 600 अकाउंट डिलीट किए गए

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X ने अपने प्लेटफॉर्म से 3500 से ज्यादा पोस्ट भी हटाई नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने X पर मौजूद अश्लील सामग्री पर आपत्ति जताई, जिसके बाद X ने कई यूजर्स पर एक्शन लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने 600 अकाउंट को डिलीट कर दिया है। साथ ही X ने अपने प्लेटफॉर्म से 3500 से ज्यादा … Read more

ट्रेनों का प्रथम यात्री आरक्षण चार्ट अब प्रस्थान से 10 घंटे पहले बनेगा

Train First Reservation Chart Rule

नई व्‍यवस्‍था 11 जनवरी से, सुबह जल्दी वाली ट्रेनों का चार्ट रात में तैयार रतलाम। यात्रियों की सुविधा एवं आरक्षित टिकट संबंधी जानकारी समय से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर ट्रेनों के प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। यह नई व्यवस्था … Read more

सड़क हादसे में पूर्व गृहमंत्री की बेटी प्रेरणा और कांग्रेस नेता का बेटा प्रखर मृत

इंदौर में रालामंडल के पास अलसुबह कार ट्रक में घुसी, हादसे में 3 की मौत ट्रक चालक फरार रालामंडल थाना प्रभारी देवेंद्र मरकाम के मुताबिक, कार सवार युवक-युवतियां छात्र थे और पार्टी मनाकर लौट रहे थे। फिलहाल, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह … Read more

ईरान जल रहा है, सड़कों पर जनता का गुस्सा

Iran

ईरान जल रहा है, सड़कों पर जनता का गुस्सा ईरान में हिंसा और अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुके हैं और हालात दिन-प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये प्रदर्शन लगभग 100 शहरों तक फैल चुके हैं, जिनमें अब तक करीब 45 लोगों … Read more

इंदौर नगर निगम से कुत्तों के बर्थ कंट्रोल पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा, आवारा कुत्तों के आतंक पर सख्ती

Indore stray dog birth control

सड़कों पर कुत्तों के बढ़ते झुंड बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बन रहे इंदौर। आवारा कुत्तों की शहर में बढ़ती समस्याओं और उनके काटने की घटनाओं को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश शर्मा द्वारा एडवोकेट गगन बजाड़ के जरिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई … Read more

स्लीपर बसें कंपनियां खुद बनाएंगी, प्राइवेट बॉडी बनाने वालों को इसका अधिकार नहीं

Sleeper Bus Safety Rules: Private Body Builders Banned

नई स्लीपर बसों के लिए नियमों को रिवाइज कर नए सेफ्टी फीचर जोड़े गए  नई दिल्ली। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और खासकर स्लीपर बसों को बनाने में अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार सख्ती से कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वे सड़क दुर्घटनाओं के … Read more

इंदौर में गंदे पानी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई इलाकों में पानी को जनता के सामने जांचा   

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टैंकर के पानी का सैंपल लिया, नगर निगम पर सवाल दागे, पूरे शहर में वाटर ऑडिट की मांग उठाई इंदौर। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज पूर्वी इंदौर के कई इलाक़ों का दौरा किया। उन्होनें जनता से उन्हें सप्लाय हो रहे पानी को लेकर बात की और ‘वाटर ऑडिट’ किया। इस दौरान उन्होंने … Read more