डेली कॉलेज चुनाव में बवाल, बैलेट पेपर चोरी और नियम बदलने के आरोप!पूर्व छात्रों ने प्रेस क्लब में खोला मोर्चा, बोले “कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पदों पर जमे हैं बोर्ड सदस्य’

     इंदौर। इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। संस्था के पूर्व छात्रों ने वर्तमान बोर्ड पर कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से पदों पर बने रहने और चुनाव नियमों में मनमाने बदलाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर पूर्व छात्रों ने इंदौर … Read more

घरेलू कामगार से विधानसभा तक, कलिता मांझी की संघर्षभरी यात्रा बनी बंगाल की नई पहचान अभाव में पली भाजपा विधायक की सादगी ने लोगों का दिल छुआ

     कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार केवल राजनीतिक बदलाव की कहानी नहीं लिखी, बल्कि समाज के उस तबके की आवाज़ भी सामने लाई है, जिसे अक्सर सत्ता और व्यवस्था से दूर माना जाता रहा है। गुस्कारा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाली भाजपा की नई विधायक कलिता मांझी आज पूरे … Read more

पर्दे की ‘सरकार’ से असली सत्ता तक, थलापति विजय की ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी! आठ साल पुरानी फिल्म बनी राजनीतिक दृष्टि, जनता के भरोसे ने लिखा नया इतिहास

    चेन्नई। दक्षिण भारत में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता कोई नई बात नहीं है। लेकिन, 4 मई 2026 को तमिलनाडु में जो हुआ, उसने इस संबंध को एक नई ऊंचाई दे दी। सुपरस्टार थलापति विजय ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर जिस राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, वह अब एक ऐतिहासिक जीत में बदल … Read more

पुलिस की गंभीर चूक के कारण सोनम को कोर्ट से जमानत मिली – पुलिस ने कई ऐसी धाराएं दर्ज की, जो अस्तित्व में ही नहीं

    इंदौर। सोनम रघुवंशी को राजा रघुवंशी हत्याकांड में जमानत पुलिस की गंभीर चूक के चलते मिली। गिरफ्तारी के दस्तावेजों में गलत और गैर-मौजूद धाराएं दर्ज थीं। जबकि असली मर्डर चार्ज का उल्लेख ही नहीं था। अदालत ने अपने आदेश में जो टिप्पणियां की, उन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। जांच एजेंसियों की कार्यशैली … Read more

किसी भी तरह का नजराना लेना किन्नरों का अधिकार नहीं, एरिया बंटवारे का मुकदमा हाईकोर्ट में खारिज! कोर्ट ने कहा, इस प्रकार वसूली को किसी भी तरह से वैध नहीं ठहराया जा सकता!

   प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों (किन्नरों) के पारंपरिक बधाई उपहारों को लेकर दिए एक अहम आदेश में कहा कि उनके पास ऐसे उपहार या पारंपरिक भेंट (नजराना) लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रेखा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में दिए इस महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ … Read more

एग्जिट पोल : केरल में बदलाव की बयार, बंगाल में भाजपा का जलवा, असम में फिर भाजपा मतदान के अंतिम चरण के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए

     नई दिल्ली। देश के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। एग्जिट पोल के शुरुआती अनुमान 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। इससे अंदाज़ा मिला कि राजनीतिक पार्टियों का इन चुनाव में … Read more

मानपुर जुआ कांड में आईएएस के बयान नहीं लेने पर हाई कोर्ट नाराज थाना प्रभारी का आरोप, आईएएस का नाम दर्ज न करने का दबाव डाला

    इंदौर। मानपुर स्थित एक महिला आईएएस अधिकारी के फार्म हाउस पर पकड़े गए जुआ मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ तौर पर पूछा कि जब मामला इतना गंभीर है, तो संबंधित आईएएस अधिकारी के बयान अब तक क्यों दर्ज नहीं किए गए। साथ ही, थाना प्रभारी … Read more

राज्यसभा में बड़ा उलटफेर, ‘आप’ के 7 बागी सांसदों को भाजपा में मान्यता, ‘आम आदमी पार्टी’ की ताकत घटी!

     ​नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के बागी सांसदों को लेकर लंबे समय से जारी कयासों पर अब विराम लग गया है। राज्यसभा सचिवालय ने आधिकारिक तौर पर इन सभी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। इस निर्णय के बाद उच्च सदन में ‘आप’ की स्थिति … Read more

अमरकंटक में सख्ती, नए निर्माण पर रोक, ‘नो कंस्ट्रक्शन-नो मूवमेंट’ जोन बनाने की तैयारी!

अमरकंटक। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब और सख्त रुख में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अमरकंटक क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यहां ‘नो कंस्ट्रक्शन’ और ‘नो मूवमेंट’ जोन का दायरा बढ़ाने की … Read more

पॉलिसी नंबर के बिना भी मिल सकती है LIC की जानकारी, पर पहचान का पूरा ब्यौरा जरूरी!

दिल्ली हाईकोर्ट ने RTI के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर फैसला दिया! नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से पॉलिसियों की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इसके लिए आवेदक … Read more