इंदौर की फ़ूड टेस्टिंग लैब को NABL के बाद FSSAI की भी मान्यता, अब मिलावट की जांच में तेजी आएगी!
इंदौर। खाद्य पदार्थों में मिलावट और असुरक्षित सामग्री की पहचान के लिए मध्यप्रदेश को महत्वपूर्ण सुविधा मिली है। इंदौर की संभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण (एनएबीएल) एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एफएसएसएआई) से मान्यता मिलने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी अधिसूचित कर दिया है। इससे इंदौर संभाग और आसपास के जिलों के खाद्य नमूनों की जांच स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। अब तक प्रदेश में सरकारी खाद्य नमूनों की जांच का मुख्य भार भोपाल की राज्य स्तरीय प्रयोगशाला पर था।
मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर 2025 को इस प्रयोगशाला का लोकार्पण किया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक 17025:2017 के अनुरूप तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। प्रत्यायन बोर्ड की टीम ने 14 और 15 फरवरी 2026 को निरीक्षण किया। इसके बाद 12 जून 2026 को मान्यता मिली, जो 11 जून 2028 तक वैध है। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की अधिसूचना के लिए 3 सितंबर 2026 को निरीक्षण हुआ और 5 नवंबर 2026 को स्वीकृति मिल गई। इसकी सूचना भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की जा चुकी है।
आधुनिक मशीनों से होगी खाद्य पदार्थों की जांच
प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनमें मौजूद तत्वों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इनमें परमाणु अवशोषण वर्णक्रममापी, वसा एवं प्रोटीन विश्लेषक, सूक्ष्मतरंग पाचक, अपकेंद्रित्र, पीएच मापक और अन्य मशीनें शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने यहां दूध एवं दुग्ध उत्पाद, नमक, मसाले, अनाज, पेय पदार्थ, तेल एवं वसा, चाय, कॉफी सहित 8 प्रमुख श्रेणियों के खाद्य पदार्थों की जांच की अनुमति दी है। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों, कारखानों और खाद्य कारोबारियों से लिए गए नमूने यहां भेज सकेंगे। इससे जांच में लगने वाला समय घटेगा और मिलावट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तेजी आएगी।
ग्वालियर-जबलपुर की प्रयोगशालाओं पर सवाल
प्रदेश में खाद्य और औषधि परीक्षण सुविधाओं के विस्तार की योजना काफी पुरानी है। 23 फरवरी 2019 को परियोजना परीक्षण समिति ने प्रयोगशालाओं का निर्माण प्रस्तावित लागत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कराने का निर्णय लिया था। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में प्रयोगशालाओं के लिए मानव संसाधन तथा उपकरणों की व्यवस्था को लेकर भी मंजूरी दी गई थी। इनके संचालन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विकल्प अपनाने की शर्त पर सूचना प्रौद्योगिकी, फर्नीचर, उपकरण और अन्य खर्चों की स्वीकृति दी गई थी। सरकार को आदेश के एक वर्ष के भीतर कार्रवाई करनी थी, लेकिन ग्वालियर और जबलपुर की प्रयोगशालाओं की प्रगति रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है।
7 फरवरी 2022 को याचिका पर आदेश
यह जनहित याचिका पार्षद महेश गर्ग ने प्रस्तुत की थी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत एवं प्रत्यूष मिश्रा ने उनकी तरफ से पैरवी की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वर्मा की पीठ ने 7 फरवरी 2022 को इस पर आदेश दिया था। याचिका क्रमांक 2937/2017 में अदालत ने इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू करने तथा भोपाल की प्रयोगशाला को उन्नत करने के निर्देश दिए थे। तीनों जिलों के कलेक्टरों को एक वर्ष के भीतर प्रयोगशालाएं शुरू कराने और संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक 4 महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था।
इंदौर की प्रयोगशाला को दोनों मान्यताएं मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ग्वालियर और जबलपुर में प्रस्तावित प्रयोगशालाओं का काम अब भी सवालों के घेरे में है। खाद्य सुरक्षा जांच का लाभ पूरे प्रदेश तक पहुंचाने के लिए इन केंद्रों को भी जल्द शुरू करना जरूरी है।

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