वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी, चुनाव आयोग से मांगे 48 जवाब, सभी आयुक्तों से हलफनामे पर जवाब की अपील!

वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी, चुनाव आयोग से मांगे 48 जवाब, सभी आयुक्तों से हलफनामे पर जवाब की अपील!

नई दिल्ली। चुनाव में कथित धांधली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आवेदन में 48 सवालों के जवाब दिलाने की अनुमति मांगी है। सवाल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), फॉर्म 6 और चुनाव आयोग के ईसीआईएनईटी सिस्टम से जुड़े हैं। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका पर भी जानकारी मांगी है।
अर्जी में कहा गया है कि देशभर में एसआईआर लागू करने का फैसला कब और किस प्रक्रिया से लिया गया? क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की इस पर सहमति थी? यदि हां, तो बैठक की तारीख, संबंधित फाइल और निर्णय के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि एसआईआर से जुड़े आदेश सभी सदस्यों की सहमति से जारी हुए थे। याचिकाकर्ता अब उस सहमति का लिखित रिकॉर्ड मांग रहे हैं।

ईसीआईएनईटी और मतदाता सूची के आंकड़ों पर सवाल
अर्जी में ईसीआईएनईटी और ईआरओएनईटी सिस्टम को लेकर 15 सवाल शामिल हैं। इनमें पूछा गया है कि इन प्रणालियों को बनाने और उनमें बदलाव की मंजूरी किसने दी? मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का अधिकार किन अधिकारियों को है? क्या निजी कंपनियों या ठेका एजेंसियों के कर्मचारियों को भी मतदाताओं के आंकड़ों में बदलाव की अनुमति है? याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि मतदाता सूची में किए गए हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है या नहीं। किसी मतदाता का नाम हटाने या दोबारा जोड़ने पर उसकी जानकारी सिस्टम में दर्ज रहती है या नहीं।

फॉर्म 6 के घोषणा पत्र पर भी मांगी जानकारी
ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र को लेकर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। अर्जी में सवाल है कि इसे शामिल करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया और आयोग से इसकी मंजूरी कब मिली? इसके कारण कितने आवेदन खारिज हुए, कितने लंबित हैं और कितनों पर कार्रवाई नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पक्ष में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों का ब्योरा भी मांगा गया है। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि ऐसी कितनी अपीलें हुईं, इन्हें दाखिल करने की मंजूरी किसने दी और फिलहाल उनकी स्थिति क्या है।

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