छठवें वेतनमान के एरियर्स पर सरकार और शिक्षकों में टकराव, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

नई दिल्ली। किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यदि वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वत: निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को दिए एक आदेश में इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान दिलाते हुए बिहार सरकार को एक अधिकारी की सेवा स्थिति पर तत्काल विचार करने को कहा है।

मामला 4 हजार रिश्वत मांगने का
यह मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सरकारी सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदाकर्मी का 36,421 रुपए बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोप के समय सिंह अस्पताल में प्रशासक के पद पर कार्यरत थे। मामले में वर्ष 2025 में निगरानी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि गिरफ्तारी के बाद सिंह लगभग 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। इसके बावजूद उन्हें रिहा होने के बाद उसी अस्पताल में फिर से उसी पद पर तैनात कर दिया गया। पीठ ने इस स्थिति पर हैरानी जताते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर नियमों के अनुसार स्वत: निलंबन लागू होता है। राज्य सरकार को इस मामले में कानून के मुताबिक जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।

करीब एक साल बाद जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट को फटकार
सिंह ने पटना हाईकोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए सेशन कोर्ट से मिली नियमित जमानत रद्द कर दी थी और आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को उचित नहीं माना। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट आरोपी की जमानत पर टिप्पणी कर सकता था, लेकिन उसे रद्द करना जरूरी नहीं था। खास बात यह थी कि आरोपी की रिहाई के करीब एक साल बाद हाईकोर्ट ने जमानत के मामले में हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि सेशन कोर्ट की एक टिप्पणी ने जमानत रद्द करने के फैसले को प्रभावित किया। सेशन कोर्ट ने रिश्वत की रकम को बहुत कम बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सिंह की जमानत बहाल कर दी। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीठ ने उनकी गिरफ्तारी के बाद की सेवा स्थिति और दोबारा उसी पद पर नियुक्ति के मामले को गंभीर माना। अदालत ने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और कानून के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएगी।