नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 July से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाई गई सभी अस्थायी पाबंदियां समाप्त कर दी जाएंगी। इसके साथ ही व्यावसायिक उपभोक्ता भी पहले की तरह खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे। सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, इसलिए अब सामान्य व्यवस्था बहाल की जा रही है।
सरकार ने ये प्रतिबंध एहतियाती कदम के रूप में लागू किए थे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच आशंका जताई जा रही थी कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की सप्लाई बाधित होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी नियंत्रण लागू किया था।
यहां असर हुआ था इन पाबंदियों का
इन प्रतिबंधों का सबसे अधिक असर होटल, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, निर्माण कार्य से जुड़े कारोबार, छोटे उद्योगों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ा। सीमित मात्रा में ईंधन मिलने के कारण कई संस्थानों को अपने संचालन और परिवहन की योजना में बदलाव करना पड़ा। हालांकि सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने को प्राथमिकता दी, जिससे घरेलू जरूरतों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा।
डीजल की सीमा खुली, सिलेंडरों आपूर्ति सामान्य
प्रतिबंधों के दौरान डीजल की खरीद पर दैनिक सीमा भी तय की गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक सेवाओं और आम नागरिकों के लिए ईंधन की आपूर्ति प्रभावित न हो। सरकार ने स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी और एहतियाती थी, स्थायी नहीं। इससे पहले सरकार व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य कर चुकी है। प्रतिबंधों के दौरान होटल, रेस्तरां, बेकरी और कई छोटे उद्योगों को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही थी। अब एलपीजी की आपूर्ति सामान्य होने से इन क्षेत्रों में कामकाज पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लगा है।
ईंधन आपूर्ति सामान्य हो जाएगी
सरकार का मानना है कि पेट्रोल और डीजल पर लगी पाबंदियां हटने के बाद ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। इससे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही परिवहन लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इसका अप्रत्यक्ष लाभ आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है, क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तुलना में अधिक सुचारू होने की उम्मीद है।