लव जिहाद केस में फरार पार्षद पर सीएम ने कसा शिकंजा

Indore Love Jihad: 20जून  2025: कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत पर लव जिहाद और देह व्यापार जैसे संगीन आरोपों के बाद प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, बाणगंगा थाने में दर्ज मामले के मुताबिक, कादरी पर हिंदू युवतियों को बहला-फुसलाकर सेक्स रैकेट में धकेलने और मुस्लिम युवकों को इसके लिए फंडिंग करने के आरोप हैं, वहीं, केस दर्ज होने के बाद से वह लगातार फरार चल रहा है, पुलिस को उसकी तलाश में छह दिन से कोई सुराग नहीं मिला है.

Indore Love Jihad: रातभर चली पुलिस रेड

बुधवार रात पुलिस ने अनवर कादरी के घर और ससुराल पर दबिश दी, सूत्रों के मुताबिक, रातभर पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी करती रहीं लेकिन आरोपी का कुछ पता नहीं चला, पुलिस अब उसके करीबी सहयोगियों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सर्च ऑपरेशन चला रही है.

Indore Love Jihad: सीएम ने दी सख्त कार्रवाई की छूट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “मैंने पुलिस को पूरी छूट दे दी है, जो भी अपराध करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो भी जरूरी कार्रवाई है, की जाए.

कैलाश विजयवर्गीय ने जोड़ा सिमी कनेक्शन से

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कादरी के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा, “उसके सिमी से जुड़े होने की भी शिकायतें मिली हैं, वह जमीन कब्जा और दादागिरी जैसे अपराधों में पहले भी शामिल रहा है, अनवर कादरी जैसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

Indore Love Jihad: महापौर ने पार्षदी रद्द करने की मांग उठाई

इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए संभागायुक्त को पत्र लिखा है, उन्होंने मांग की है कि, “अनवर कादरी की पार्षदी तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को पद पर रहने का हक नहीं है.

फंडिंग के सबूत वायरल वीडियो में मिले

पुलिस के अनुसार, कादरी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह मुस्लिम युवकों को लव जिहाद के लिए आर्थिक मदद देता नजर आ रहा है, वहीं, पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ आरोपियों ने पूछताछ में इस फंडिंग की पुष्टि भी की है.

फरारी ने बढ़ाई मुश्किलें

फिलहाल अनवर कादरी की फरारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने और संपत्ति कुर्की जैसी प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है.