नई स्लीपर बसों के लिए नियमों को रिवाइज कर नए सेफ्टी फीचर जोड़े गए
नई दिल्ली। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और खासकर स्लीपर बसों को बनाने में अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार सख्ती से कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वे सड़क दुर्घटनाओं के कुछ मामलों में सीबीआई जांच के लिए लिखने वाले हैं। गैरजिम्मेदार अधिकारियों पर होगी भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
सीबीआई को मामला सौंपने की तैयारी
समझा जा रहा है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और स्लीपर बसों को बनाने में बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके तहत कुछ मामलों की जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपने की तैयारी हैं। प्राइवेट बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों को बनाने में बरती गई लापरवाही, सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतर रही। इसके बावजूद ऐसी स्लीपर बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और अन्य तरह के मामलों को संदेह की नजर से देखा गया है।
5-6 हादसों में 145 यात्री जिंदा जले
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की जगह बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल तीन महीनों में राजस्थान समेत अन्य राज्यों में स्लीपर बसों में आग लगने की पांच से छह घटनाएं हुई। इनमें 145 लोग जिंदा जल गए। दोषियों को हम किसी भी तरह की माफी या अनदेखी करने के मूड में नहीं हैं। इन पर अंकुश लगाना ही होगा।
प्राइवेट बस बॉडी बिल्डर नहीं बना सकेंगे स्लीपर बसें
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, देश में प्राइवेट बस वेंडर स्लीपर बसें नहीं बना सकेंगे। पिछले साल राजस्थान और अन्य राज्यों में जो स्लीपर बसों में आग लगने से 145 लोगों की जलने से दर्दनाक मौतें हुईं। इनमें बड़े स्तर पर लापरवाहियां सामने आईं। बस बनाने वाले प्राइवेट बस बॉडी बिल्डरों ने उन्हें बनाने में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा। इन बातों को देखते हुए नियमों को रिवाइज करते हुए प्राइवेट बस वेंडरों से स्लीपर बस बनाने के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं।
बॉडी बिल्डर लापरवाहियां बरत रहेअब इन बसों को चेसिस बनाने वाली कंपनियां ही बनाएंगी। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बस बनाने वाले बॉडी बिल्डर इनमें कई स्तर पर लापरवाहियां बरत रहे थे। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। नई बनने वाली स्लीपर बसों के लिए भी नियमों को रिवाइज कर उनमें कई नए सेफ्टी फीचर जोड़े गए हैं।
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