vijay shah sc, 28 मई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है. साथ ही, कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही समानांतर कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि अब यह मामला शीर्ष अदालत के अधीन है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले की समानांतर सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब वह स्वयं इस मामले की सुनवाई करेगा.
vijay shah sc: मामला क्या है?
यह मामला तब शुरू हुआ जब विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. कर्नल कुरैशी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी थी. एक वीडियो में विजय शाह की टिप्पणी को आपत्तिजनक माना गया, जिसके बाद उनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हूए FIR दर्ज की गई थी. इसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान विजय शाह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला किया. कोर्ट ने 19 मई के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी. पीठ ने किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्टैटस रिपोर्ट का भी जायजा लिया.
vijay shah sc: एसआईटी की जांच
सुप्रीम कोर्ट को दी गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने तीन आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की थी, जिसने 21 मई से जांच शुरू की. एसआईटी ने कुछ डिवाइसेस जब्त किए हैं और 7 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. हालांकि, जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और अधिक दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की कार्यवाही को बंद करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि अब यह मामला पूरी तरह से उसकी निगरानी में है. कोर्ट ने जांच को और गहराई से करने के लिए एसआईटी को निर्देश दिए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी, जिसमें जांच की प्रगति पर विचार किया जाएगा.
