केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर कैश टोल भुगतान बंद करने पर विचार कर रही है। अगर यह लागू हुआ तो इसके बाद टोल केवल UPI या FASTag के माध्यम से ही लिया जाएगा।
नई दिल्ली: देश के नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब टोल प्लाजा पर कैश लेनदेन (नकद भुगतान) को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। मंत्रालय की नई योजना के मुताबिक, 1 अप्रैल, 2026 से देश भर के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा 100% डिजिटल हो सकते हैं।
क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?
सरकार का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति दिलाना और सफर को सुगम बनाना है। वर्तमान में FASTag ने टोल वसूली की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है, लेकिन नकद भुगतान की वजह से अभी भी कुछ देरी और विवाद की स्थिति बनी रहती है।
डिजिटल सिस्टम के मुख्य लाभ
– भीड़ से राहत : टोल बूथ पर चिल्लर या नकद के लेनदेन में लगने वाला समय बचेगा, जिससे जाम की स्थिति नहीं बनेगी।
– पारदर्शिता : हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे भ्रष्टाचार या गलत वसूली की गुंजाइश खत्म होगी।
– विवादों में कमी : अक्सर टोल पर पैसों के लेन-देन या ‘चेंज’ को लेकर होने वाली बहस अब बंद हो जाएगी।
FASTag और UPI का बढ़ता दबदबा
आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 98% से अधिक टोल वसूली FASTag के माध्यम से हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अब प्लाजा पर UPI भुगतान की सुविधा भी सक्रिय कर दी है। इसका मतलब है कि अगर किसी के FASTag में बैलेंस खत्म हो जाता है, तो वह क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकेगा, लेकिन कैश काउंटर की सुविधा शायद ही उपलब्ध हो। देश भर के लगभग 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर इस नई व्यवस्था को लागू करने पर विचार चल रहा है। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी।
क्या है भविष्य की तैयारी?
सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि नकद भुगतान पूरी तरह बंद होने से यातायात प्रबंधन (Traffic Management) में क्रांतिकारी सुधार आएगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाले इस संभावित नियम के बाद, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहनों पर सक्रिय FASTag सुनिश्चित करें और डिजिटल पेमेंट के अन्य विकल्पों के लिए तैयार रहें।
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