भोपाल। मध्यप्रदेश में निजी बस संचालकों की मनमानी और नियमों की अनदेखी पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग सोमवार, 16 फरवरी से प्रदेशव्यापी विशेष जांच अभियान शुरू कर रहा है। नए परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस अभियान के तहत मुख्य फोकस बसों के परमिट, निर्धारित रूट के पालन और फिटनेस पर रहेगा।
महानगरों पर विशेष नजर
विभाग द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में यह सामने आया है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में परमिट संबंधी नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। कई बसें ऐसी चिह्नित की गई हैं जिनका परमिट समाप्त हो चुका है, लेकिन उनका नवीनीकरण कराए बिना ही उन्हें सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है।
अभियान की मुख्य कड़ियाँ
उड़नदस्तों की तैनाती: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) के साथ-साथ संभागीय उड़नदस्ते मैदान में उतरेंगे।
खटारा बसों पर रडार: विभाग ने ऐसी 899 बसों की सूची तैयार की है जो 15 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुकी हैं। इनके अवैध संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाएगी।
रूट का उल्लंघन: जो बसें अपने तय मार्ग (परमिट रूट) को छोड़कर शॉर्टकट या अन्य रूट पर चल रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
यात्री सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। प्रदेशभर में 16 फरवरी से बसों के परमिट और फिटनेस की सघन जांच शुरू की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।” > — किरण शर्मा, उपायुक्त, परिवहन विभाग
क्यों पड़ी सख्ती की जरूरत?
हाल के महीनों में यात्री बसों में ओवरलोडिंग, अनियंत्रित संचालन और तय रूट से हटकर बसें चलाने की शिकायतें लगातार परिवहन मुख्यालय पहुँच रही थीं। मुख्यमंत्री ने भी पूर्व में ‘ऑफ रूट’ बसों के संचालन पर नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नवंबर 2025 में शासन स्तर से मिले इनपुट के बाद अब विभाग इस बड़े अभियान के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की तैयारी में है।
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