2 हजार करोड़ से अधिक की कमाई का लक्ष्य, 20% महंगा हुआ ठेका
भोपाल। शासन द्वारा घोषित नई आबकारी नीति के तहत मप्र सहित प्रदेशभर में शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू की जा रही है। आबकारी आयुक्त द्वारा ई-टेंडर की प्रक्रिया 3 चरणों में करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में सबसे महंगा ठेका इंदौर जिले का ही रहता है, जिससे इस बार 3 हजार करोड़ से अधिक की आमदनी संभव है।
20% राशि बढ़ाने पर ठेका रिपीट नहीं
इस बार 20 फीसदी ठेके की राशि शासन ने नई नीति में बढ़ा दी है और साथ ही वर्तमान ठेकेदार को आगामी वर्ष के लिए ठेका पुनः चलाने की सुविधा नहीं दी गई है। यानी नए के साथ पुरानों को भी टेंडर प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। पिछले कई सालों से शासन वर्तमान ठेकेदार को ही यह सुविधा देता रहा कि वह 20 फीसदी अधिक राशि चुकाकर आगामी वर्ष के लिए भी दुकानों का संचालन जारी रख सकता है। मगर इस बार यह सुविधा बंद कर दी। यानी शत-प्रतिशत दुकानों के नए सिरे से ही टेंडर किए जाएंगे। शासन का अनुमान है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी।
ज्यादा राजस्व मिलने की संभावना
चालू वित्त वर्ष में भोपाल सहित प्रदेशभर की 3300 से अधिक शराब दुकानों के माध्यम से शासन ने लगभग 11 हजार करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, तो अब आगामी वर्ष के लिए 18 से 19 हजार करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान लगाया गया है। इस बार बड़े ठेकेदारों के वर्चस्व को कम करने के लिए और छोटे ठेकेदारों को मौका देने के लिए अधिक से अधिक समूह बनाने और उसी के तहत ई-टेंडर बुलाने के निर्देश भी दिए गए।
यह होगी प्रक्रिया
27 फरवरी से ई-टेंडर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे और 2 मार्च को ई-टेंडर ऑक्शन प्रपत्र खुलेंगे और शाम साढ़े 5 बजे तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी तरह पहले चरण के दूसरे बैच के ई-टेंडर की प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू होगी, जो कि 5 मार्च को शाम तक सम्पन्न की जाएगी और बैच 3 की ई-टेंडर प्रक्रिया आबकारी महकमा 6 मार्च से शुरू कर 7 मार्च की शाम तक जारी रखेगा।
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