भोपाल, 06 मई 2025: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें नक्सल प्रभावित जिलों में कार्यकर्ताओं की भर्ती, गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी, पैरालंपिक मेडलिस्ट के लिए पुरस्कार राशि, और नई शिक्षा नीति के तहत फेल छात्रों को दोबारा मौका देने जैसे निर्णय शामिल हैं.
नक्सलवाद के खिलाफ 850 कार्यकर्ताओं की भर्ती
बालाघाट, मंडला, और डिंडौरी जिलों में नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर 850 कार्यकर्ताओं की भर्ती को मंजूरी दी है. ये कार्यकर्ता गांवों से ही चुने जाएंगे और नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाएंगे. प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रति माह 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा. इस योजना पर सरकार का सालाना खर्च 25 करोड़ रुपये होगा. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नक्सलियों का समर्पण बढ़ रहा है, और इन कार्यकर्ताओं के जरिए नक्सलवाद पर पूरी तरह रोक लगाने का लक्ष्य है.
गेहूं खरीदी में किसानों को 16,400 करोड़ का भुगतान
इस साल मध्यप्रदेश ने गेहूं उपार्जन में अब तक 8 लाख 76 हजार किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, और कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 9 मई तक इसके 85 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है. पिछले साल 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था. अब तक किसानों को 16,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
पैरालंपिक मेडलिस्ट रूबीना और कपिल को 1-1 करोड़
पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों रूबीना फ्रांसिस (शूटिंग, जबलपुर) और कपिल परमार (जूडो, सीहोर) को 1-1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने का फैसला कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पहले सरकार इन खिलाड़ियों को 50 लाख रुपये दे रही थी, लेकिन इनकी मांग पर पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया. इससे पहले, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को भी 1 करोड़ रुपये दिए गए थे.
नई शिक्षा नीति: फेल छात्रों को दोबारा मौका
हायर सेकेंडरी और हाईस्कूल परीक्षा परिणामों पर भी चर्चा हुई. नई शिक्षा नीति के तहत इस बार सप्लीमेंट्री परीक्षा की जगह फेल होने वाले छात्रों को जून में दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा. इससे छात्रों को पास होने का एक और मौका मिलेगा.
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- कृषि कॉन्क्लेव: जून में सतना और नरसिंहपुर में कृषि कॉन्क्लेव आयोजित होंगे.
- पचमढ़ी का विकास: हाईकोर्ट में वन विभाग के खिलाफ केस जीतने के बाद 395.931 हेक्टेयर जमीन पर पचमढ़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.
- नए जिले में नपटोल कार्यालय: नए जिलों में नपटोल विभाग के कार्यालय स्थापित होंगे.
- जिला पेंशन कार्यालय में कमी: ऑनलाइन समाधान बढ़ने के कारण जिला पेंशन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी.
