Moong MSP Mp, भोपाल, 14 जून 2025: मध्य प्रदेश के किसानों के अथक संघर्ष और एकजुटता ने आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार ने मूंग और उड़द की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत 19 जून से इन फसलों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा।
किसानों की मांग पूरी, चेहरों पर लौटी मुस्कान
पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश के किसान मूंग और उड़द की MSP पर खरीद की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। हरदा, रायसेन, बैतूल, सीहोर और नरसिंहपुर जैसे जिलों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए और अपनी आवाज बुलंद की। उनकी शिकायत थी कि कृषि उपज मंडियों में व्यापारी इन फसलों को बेहद कम दामों पर खरीद रहे थे। कई बार तो किसानों को 3000 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जबकि MSP की दर कहीं अधिक थी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले से न केवल किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे किसान हित में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा, “हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय उनकी मेहनत को सम्मान देने का प्रयास है।”
Moong MSP Mp: पहले क्यों थी परेशानी?
पिछले कुछ समय से मूंग और उड़द की कीमतें बाजार में लगातार गिर रही थीं। मंडियों में किसानों को घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद व्यापारी कम कीमतें ऑफर करते थे। कई किसानों ने बताया कि उनकी उपज को “घटिया” या “बेकार” बताकर सस्ते दामों पर खरीदा जाता था। कुछ अधिकारियों ने तो मूंग की फसल को “ज़हर” तक करार दे दिया था, जिससे किसानों में आक्रोश और बढ़ गया था।
किसानों की एकजुटता ने तोड़ी सरकार की चुप्पी
Moong MSP Mp– किसानों के लगातार प्रदर्शनों और विपक्षी नेताओं के दबाव ने सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस नेता उमंग सिंघर ने इस फैसले को किसानों की जीत करार देते हुए कहा, “यह जीत हर उस किसान की है, जिसने अपनी आवाज उठाई। सरकार शुरू से मूंग-उड़द खरीदने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन हमारी एकजुटता ने उन्हें झुकने पर मजबूर किया।”
उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला किसानों की पीड़ा को समझने का परिणाम है।
19 जून से शुरू होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों को अपने नजदीकी कृषि केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी।
MSP पर खरीद शुरू होने से किसानों को उनकी फसलों की वाजिब कीमत मिलेगी। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि वे अगली फसल के लिए बेहतर तैयारी भी कर सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देगा और किसानों का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा।
