अब 10 मिनट में नहीं मिलेगा ऑनलाइन ऑर्डर वाला सामान,  सरकार ने रोक लगाई

10-minute online delivery ban

डिलीवरी करने वालों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामान की 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगा दी। इसे लेकर विभाग ने देश की प्रमुख ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों जैसे स्विगी, जोमैटो से बात भी की। सरकार ने डिलीवरी ब्यॉज की सुरक्षा को देखते हुए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून क्यों नहीं! चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वैधता का परीक्षण करने को तैयार है। एनजीओ 'लोक प्रहरी' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) बिल, 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) और इलेक्शन कमिश्नरों (ईसी) को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दी है। स्टे की जरूरत नहीं, पर परीक्षण जरूरी सीजेआई सूर्य कांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम मामले का परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि फिलहाल स्टे की जरूरत नहीं है। प्रावधान से निष्पक्ष चुनावों को नुकसान याचिकाकर्ता संस्था 'लोक प्रहरी' ने दलील दी कि इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई। उन्‍होंने कहा कि संसद में कानून पर बहस के दौरान मंत्री ने खुद कहा था कि यह विधेयक केवल सेवा शर्तों से संबंधित है। ऐसे में आपराधिक अभियोजन से छूट को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है। संविधान बनाने वालों को भी ऐसी छूट नहीं याचिकाकर्ता ने अदालत से इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता, जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी। कानून में संशोधन 2023 में किया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमों से प्रोटेक्शन दिए जाने को लेकर कानून मे संशोधन किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून में संशोधन 2023 में किया गया था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ये संरक्षण दिया गया है कि उनके आधिकारिक काम को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने जीवनभर कानून से छूट के मामले में टिप्पणी की नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को … Read more

भागीरथपुरा जल त्रासदी पर इंदौर में कांग्रेस की न्याय यात्रा, सड़कों पर दिखाई ताकत

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हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग, जिम्मेदारों पर एक्शन हो और मृतकों को एक-एक करोड़ मुआवजे दें इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई 21 मौतों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शहर में ‘न्याय यात्रा‘ निकाली। इस यात्रा के जरिए … Read more

Anamika Baiga medical student

सीधी जिले से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक छात्रा की नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को उजागर करती है। ग्राम डेवा की रहने वाली आदिवासी बैगा समुदाय की छात्रा अनामिका बैगा ने मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन आर्थिक तंगी और सरकारी सहायता … Read more

इंदौर में गंदे पानी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई इलाकों में पानी को जनता के सामने जांचा   

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टैंकर के पानी का सैंपल लिया, नगर निगम पर सवाल दागे, पूरे शहर में वाटर ऑडिट की मांग उठाई इंदौर। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज पूर्वी इंदौर के कई इलाक़ों का दौरा किया। उन्होनें जनता से उन्हें सप्लाय हो रहे पानी को लेकर बात की और ‘वाटर ऑडिट’ किया। इस दौरान उन्होंने … Read more

जबलपुर में गंदे पानी की आपूर्ति पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, इंदौर से तुलना की 

बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर, नलों से बेहद बदबूदार और गंदा पानी जबलपुर। स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले इंदौर का अब एक और संदर्भ में नाम लिया जा रहा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में जबलपुर के नलों से गंदे पानी की आपूर्ति के मुद्दे को … Read more

दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट के निर्देश पर MCD की बड़ी कार्रवाई

मध्यप्रदेश | 07 दिसंबर 2025 | NEWSPOINTMP बुधवार तड़के जब दिल्ली के अधिकांश लोग रजाई की गर्माहट में गहरी नींद में थे, उसी समय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर नगर निगम दिल्ली (MCD) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास … Read more

आपत्तिजनक आदेश निकालने पर देवास एसडीएम सस्पेंड, मौतों की संख्या गलत

Dewas SDM Suspended Over Controversial Order

मंत्री ने एसडीएम के व्यवहार और आदेश की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई  देवास। एसडीएम आनंद मालवीय को संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। उनके साथ सहायक ग्रेड-3 (रीडर) अमित चौहान को भी पद से हटा दिया गया। यह कार्रवाई कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एसडीएम के … Read more

सरकार की ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा

बस सेवा के पहले चरण को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा ग्वालियर। ग्रामीण इलाकों में सरकार की ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा‘ शुरू होने में अभी कुछ समय और लगेगा। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीमित जिलों में लागू किया जा रहा है। … Read more

डूंगरपुर में सांसदों की झड़प! BAP सांसद राजकुमार रोत पर BJP सांसद मन्नालाल रावत ने निकाली चप्पल

Dungarpur MP clash

राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है, जहां भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत के बीच तीखी बहस और झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर देखा जा सकता है … Read more