भोपाल। MP में सुशासन को जमीनी स्तर पर उतारने और काश्तकारों को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से अप्रैल माह से एक वृहद ‘राजस्व महाभियान’ का आगाज़ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हो रहे इस मिशन का मुख्य ध्येय अटके हुए राजस्व प्रकरणों का त्वरित समाधान करना और शासन की जनकल्याणकारी नीतियों का सीधा फायदा अन्नदाताओं तक पहुँचाना है।
अटके मामलों का होगा त्वरित समाधान इस विशेष अभियान के अंतर्गत तहसील और जिला कार्यालयों में लंबित उन फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा, जो लंबे समय से कृषकों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं।
– उत्तराधिकार व विभाजन : निर्विवादित नामांतरण और बंटवारे के मामलों का समय-सीमा के भीतर निष्पादन।
– नपाई व सीमांकन : भूमि की माप से संबंधित विवादों का स्थाई निराकरण।
– अभिलेख दुरुस्ती : खसरा रिकॉर्ड की गलतियों को ठीक कर उन्हें आधुनिक और त्रुटिहीन बनाना।
– सतत मॉनिटरिंग : मुख्य सचिव और जिले के प्रभारी मंत्री नियमित रूप से प्रगति की जांच करेंगे और जिलों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग तय होगी।
खेती के साथ कमाई के अन्य जरियों पर फोकस शासन का लक्ष्य केवल विवाद सुलझाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आय के स्रोतों को बढ़ाना भी है।
डेयरी व फिशरीज: पारंपरिक कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
जैविक व बागवानी मिशन: प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी फसलों के लिए योग्य लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी मदद प्रदान की जाएगी।
₹2,585 के भाव पर गेहूँ की रिकॉर्ड खरीदी
इसी महीने से रबी फसलों की सरकारी खरीद का कार्य भी व्यापक स्तर पर प्रारंभ हो रहा है। उचित मूल्य: इस सीजन में सरकार 2,585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन करेगी।
– आसान बिक्री : प्रदेशभर में लगभग 3,500 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से समय (स्लॉट) बुक कर फसल बेच पाएंगे।
– प्रशासनिक मुस्तैदी : जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
– लक्ष्य : ‘कृषक कल्याण वर्ष 2026’ के तहत सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे और राजस्व से जुड़ी फाइलें दफ्तरों में लंबित न रहें।
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