भोपाल मध्य प्रदेश सरकार की जानकारी के अनुसार यह राशि तीन किस्तों में राज्य सरकार को जारी की जाएगी। इस नए कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ लगभग 4.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषित 4.2 लाख करोड़ रुपये के राज्य cरुपये अधिक बताया जा रहा है।
कर्ज बढ़ने को लेकर सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाने की तैयारी में है।