E-Vidhan System: 10july2025: मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी मानसून सत्र अब भी पारंपरिक तरीके यानी पेपर आधारित व्यवस्था में ही संचालित होगा, विधानसभा सचिवालय ने इस बार से ई-विधान प्रणाली यानी पूरी कार्यवाही को पेपरलेस और डिजिटल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा टैबलेट की खरीदी में देरी के चलते यह योजना शीतकालीन सत्र तक टाल दी गई है.
तैयारी पूरी, लेकिन टैबलेट अटके
ई-विधान व्यवस्था के तहत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और सभी विधायकों की सीटों के सामने टैबलेट लगाने की योजना थी, जिनके माध्यम से वे प्रश्नोत्तर, विधायी दस्तावेज और सदन की कार्यवाही को डिजिटल फॉर्म में देख सकेंगे, विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए आवश्यक सभी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन NIC अब तक 250 टैबलेट नहीं खरीद सका, जिससे यह सिस्टम लागू नहीं हो पाया.
E-Vidhan System: मानसून सत्र में डिजिटल ट्रेनिंग
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान विधायकों को ऑनलाइन कार्यप्रणाली की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अगली बार जब ई-विधान प्रणाली शुरू हो, तो उसका सहजता से उपयोग कर सकें, उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, जिससे विधायकों और कर्मचारियों को ऑनलाइन सिस्टम को अपनाने में कोई कठिनाई न हो.
केंद्र से फंड मिला, फिर भी अटकी प्रक्रिया
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ई-विधान योजना के तहत राज्य विधानसभा को अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद टैबलेट खरीद और तकनीकी विशिष्टताओं को लेकर NIC की प्रक्रिया में देरी हुई.
E-Vidhan System: ई-विधान प्रणाली लागू होने के बाद
सदन में प्रश्नोत्तर से लेकर सभी विधायी कार्य ऑनलाइन होंगे, दस्तावेजों का कागजी उपयोग बंद होगा विधायकों को टैबलेट के माध्यम से पूरी कार्यवाही देखने और कार्य करने की सुविधा मिलेगी सचिवालय का कामकाज भी डिजिटल मोड में शिफ्ट होगा.
