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CM मोहन यादव की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक खत्म युवा, महिला और किसान सब पर फोकस  

CM Mohan's cabinet meeting ends at Rajwada
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CM Mohan’s cabinet meeting ends at Rajwada : 20 मई: मध्य प्रदेश की ‘आर्थिक राजधानी’ इंदौर के राजवाड़ा में CM मोहन यादव की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है. इस बैठक में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं. मीटिंग खत्म होने के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी अहम फैसलों और प्रस्तावों को मिली मंजूरी की जानकारी दी.

CM Mohan’s cabinet meeting ends at Rajwada: राजवाड़ा में CM डॉ. मोहन की कैबिनेट बैठक

इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार मध्य प्रदेश कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक आयोजित हुई. दरबार हॉल में सीएम डॉ. मोहन यादव की बीच में और तमाम मंत्रियों की लाइन से साइड में बैठने की व्यवस्था की गई थी. इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.

कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले-

  • देवी अहिल्या से संबंधित लगातार इंदौर में सांस्कृतिक गतिविधियां चलेंगी
  • रजवाड़ा में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा
  • गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी होगी
  • 31 मई को भोपाल और इंदौर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे PM मोदी
  • 31 मई को सतना और दतिया एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे PM मोदी
  • राहवीर योजना के तहत एक्सीडेंट होने पर जो भी राहगीर रोककर उस घायल को अस्पताल पहुंचाएगा या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएगा उसे 25 हजार रुपए इनाम मिलेगा. यह योजना कई लोगों की जान बचाने का काम करेगी, जो भी व्यक्ति घायल की जान बचाकर सहयोगी बनकर सामने आएगा पुलिस उसे परेशान न करें
  • हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी हो इसलिए msp लगातार बढ़ रहे है, किसान की फसल भी खरीद रहे हैं. इस बार सरकार ने msp को 2600 रुपए क्विंटल पर गेहूं खरीदा है. पिछले बार से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है.
  • 20 हजार करोड़ रुपए किसानों को बांटा गया. 9 लाख किसानों से खरीदा गया है. सीएम ने विभाग के अधिकारियों और मंत्री का धन्यवाद किया है.
  • पीएम मोदी ने युवा महिला किसान की बात की है. इसमें महिला शसक्तीकरण महत्वपूर्ण विषय है. उनके सम्मान में 31 मई को पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं. 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे.
  • जिस प्रकार महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था का निर्णय केबिनेट ने लिया है। केंद्र सरकार का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है

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