भोपाल। अब मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में सफर करना और भी किफायती और पर्यावरण अनुकूल होने जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के तहत जल्द ही प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में ई-बस की शुरुआत होने जा रही है। इनका किराया मात्र ₹2 प्रति किलोमीटर होगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
582 ई-बस मिलेंगी मध्य प्रदेश को
देशभर के 88 शहरों में 6500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कुल 582 ई-बसें आवंटित की गई हैं। ये बसें सितंबर और अक्टूबर 2025 तक सड़कों पर दौड़ने लगेंगी।
इन बसों में शामिल हैं:
- 472 मिडी बसें (26 सीटर)
- 110 मिनी बसें (21 सीटर)
ये 6 शहर होंगे शामिल
इन बसों का संचालन मध्य प्रदेश के 6 शहरों में किया जाएगा:
- इंदौर
- भोपाल
- जबलपुर
- ग्वालियर
- उज्जैन
- सागर
प्रत्येक शहर को यात्रियों की संख्या और जरूरतों के अनुसार बसें दी जाएंगी।
| इंदौर | 150 |
| भोपाल | 100 |
| जबलपुर | 100 |
| ग्वालियर | 100 |
| उज्जैन | 100 |
| सागर | 50 |
₹2 प्रति किलोमीटर हो सकता है ई-बस किराया
हालांकि किराए का अंतिम निर्धारण अभी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि ई-बस का किराया ₹2 प्रति किलोमीटर हो सकता है। यह मौजूदा सिटी बसों की तुलना में काफी किफायती होगा, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
हाई-पावर चार्जिंग स्टेशन और डिपो का निर्माण
ई-बसों के संचालन के लिए प्रदेश के चार शहरों में 10 आधुनिक डिपो बनाए जा रहे हैं:
- भोपाल: बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर – ₹14 करोड़ की लागत
- इंदौर: नायता मंडला और चंदन नगर – ₹6 करोड़ की लागत
- उज्जैन और सागर: एक-एक डिपो प्रस्तावित
इन डिपो के पास ही हाई-पावर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 41 किलोमीटर लंबी हाई टेंशन लाइन भी जोड़ी जाएगी।
संचालन और रखरखाव के लिए GCC मॉडल
ई-बसों का संचालन GCC (Global Capability Centre) मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें:
- ऑपरेटर फर्म को बसों की खरीद, संचालन, रखरखाव, ड्राइवर-कंडक्टर की नियुक्ति की जिम्मेदारी होगी।
- सरकार फर्म को ₹58.14 प्रति किलोमीटर भुगतान करेगी।
- इसमें से ₹22 प्रति किलोमीटर केंद्र सरकार देगी।
- शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
- यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर बस प्रतिदिन कम से कम 180 किलोमीटर चले।
संचालन करेगी GreenCell Mobility
इन ई-बसों का संचालन निजी कंपनी GreenCell Mobility द्वारा किया जाएगा, जो पहले भी कई शहरों में ई-मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक चला चुकी है।
