पत्नी इशिता राठी के साथ रहने के लिए लिया निर्णय, अभी यह तय नहीं कि पोस्टिंग पुदुचेरी में ही होगी!

नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा के चर्चित अधिकारी और यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले IAS अधिकारी रवि कुमार सिहाग एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ निजी जीवन से जुड़ा एक अहम फैसला है। हाल ही में विवाह करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए अपने कैडर में बदलाव का निर्णय लिया है।

रवि सिहाग, जो अब तक मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी थे, उन्हें अब एजीएमयूटी कैडर में स्थानांतरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने विवाह के आधार पर उनके कैडर परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में 9 मार्च 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किए गए।

पत्नी इशिता राठी एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी

आईएएस रवि सिहाग ने अपनी ही बैच की अधिकारी इशिता राठी से 16 दिसंबर 2025 को विवाह किया था। दोनों के बीच पहले से ही परिचय था और बाद में यह रिश्ता विवाह में बदल गया। इशिता राठी एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी हैं और फरवरी 2026 में उन्होंने पुदुचेरी के कराईकल जिले में कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है।

वहीं दूसरी ओर, MP कैडर में रहते हुए रवि सिहाग फिलहाल सिवनी जिले के लखनादौन में राजस्व विभाग में उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) के पद पर कार्यरत हैं। अब कैडर परिवर्तन के बाद वे एजीएमयूटी कैडर में सेवाएं देंगे। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी नई नियुक्ति पुदुचेरी में ही होगी या इस कैडर के किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में।

क्या होता है एजीएमयूटी कैडर

एजीएमयूटी कैडर का पूरा नाम अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी कैडर है। यह एक संयुक्त प्रशासनिक ढांचा है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है।

इस कैडर में दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम भी शामिल हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी इसी कैडर के दायरे में शामिल किया गया है।

इस कैडर की विशेषता यह है कि इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसी राज्य सरकार के पास नहीं होता, बल्कि यह सीधे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। यही वजह है कि इस कैडर के अधिकारियों को देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करने का व्यापक अनुभव प्राप्त होता है।

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